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प्रादेशिक

ऑल इंडिया दलित मुस्लिम मोर्चा के अध्यक्ष राज्यपाल राम नाइक से मिले, दलित मुस्लमानों के लिए की आरक्षण की मांग

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लखनऊ। ऑल इंडिया दलित मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सलाहउद्दीन (शीबू) के नेतृत्व में आज एक प्रतिनिधिमंडल ने यूपी के राज्यपाल राम नाइक से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल के सामने सवाल उठाते हुए कहा कि जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 और 25 कहते हैं कि धर्म, जाति, क्षेत्र, लिंग की बुनियाद पर किसी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और न ही इस आधार पर किसी सुविधा का बंटवारा होगा। फिर भी 1950 से आजतक अनुसूचित जाति का आरक्षण धर्म के आधार पर क्यों है।

प्रतिनिधिमंडल ने ने राष्ट्रपति के 1950 आदेश के तहत संविधान के अनुच्छेद 341 पर लगे धार्मिक प्रतिबंध के रहते दलित मुसलामानों और दलित इसाइयों के बद से बदतर हो चुके हालात पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने अनुच्छेद 341 से धार्मिक प्रतिबंध हटाकर दलित मुसलामानों और दलित ईसाईयों को अनुसूचित जाति का आरक्षण और अन्य सुविधाएं दिलाने की सिफारिश प्रधानमंत्री को भेजने के संबंध में मांगपत्र राज्यपाल को सौंपा।

एडवोकेट सलाहउद्दीन (शीबू) ने कहा कि 1935-50 के बीच सभी धर्मों के दलितों को अनुसूचित जाति का आरक्षण व अन्य सुविधाएं सामान्य रूप से मिलती थीं लेकिन एक साजिश के तहत बड़ी चालाकी से 1950 में राष्ट्रपति का आदेश लाकर संविधान के अनुच्छेद 341 पर धार्मिक प्रतिबंध लगाकर अनुसूचित जाति का आरक्षण हिन्दू धर्म के दलितों के लिए सीमित कर दिया गया। साल 1956 में सिक्खों और 1990 में नौ बौद्धों को संसद में बिल लाकर 1950 के आदेश में संसोधन कर अनुच्छेद 341 में शामिल कर आरक्षण व अन्य सुविधाएं बहाल कर दी गईं लेकिन दलित मुसलमान और दलित इसाई आज भी अपने अधिकारों से वंचित हैं। इसी के चलते दलित मुसलमान और दलित इसाई आज भी बद से बदतर जिंदगी जीने को मजबूर हैं।

प्रधानमंत्री अगर वाकई धर्मनिरपेक्ष हैं और धर्मनिरपेक्षता में पूरी आस्था रखते हैं तो जल्द से जल्द संसद में पूर्व की तरह बिल लाकर अनुच्छेद 341 से धार्मिक प्रतिबंध हटाकर इसे धर्मनिरपेक्ष कर दें या इसमें मुसलामानों या ईसाइयों को शामिल कर इसे सर्वधर्म संभाव कर दें ताकि सभी धर्मों के दलितों को अनुसूचित जाति का आरक्षण व अन्य सुविधाएं मिल सके।

प्रतिनिधिमंडल में सलाहउद्दीन (शीबू) एडवोकेट के साथ मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनीस अहमद खान, राष्ट्रीय महासचिव एजाज अहमद रायनी, राष्ट्रीय सचिव नासरत अली सिद्दीकी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर फरीद खान और प्रदेश सचिव अनवर आलम आदि शामिल थे।

उत्तराखंड

सीएम त्रिवेंद्र ने सचिवालय में की अहम बैठक, लापरवाह अधिकारियों पर हो सकती है कार्रवाई

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देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सचिवालय में सीएम डेशबोर्ड पर केपीआई के आधार पर सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की समीक्षा की है।

उन्होंने कहा कि सेवा के अधिकार में अधिसूचित सेवाएं ऑनलाईन भी उपलब्ध होनी चाहिए। ई-डिस्ट्रिक्ट में वर्तमान की सेवाओं के साथ ही अन्य सेवाओं को भी शामिल किया जाए। जो जिला इसमें बेहतर प्रदर्शन करेगा, उसे पुरस्कृत किया जाएगा। विभागों को डिजी-लॉकर से जोड़ने के लिए सचिव समिति द्वारा विचार किया जाए। एक ही एप्प के अंतर्गत सभी सुविधाएं उपलब्ध हों।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सेवा के अधिकार में सेवाएं निर्धारित समय में दी जा रही है या नहीं, इसके लिए सतत मॉनिटरिंग की जाए। सीएम हेल्पलाईन पर वर्तमान में प्रातः 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक संचालित की जा रही है। रात्रि 10 बजे से सुबह 8 बजे तक जो भी कॉल आती हैं, उनकी रिकार्डिंग की व्यवस्था की जाए और उन्हें संबंधित अधिकारियों को अग्रसारित किया जाए।

सीएम हेल्पलाईन में सभी स्तरों के अधिकारियों की परफोरमेंस वेल्युशन किया जाए। लापरवाह अधिकारियों पर कार्यवाही की जाए। प्रत्येक ब्लॉक में एक-एक डिजीटल विलेज के लिए कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। ताकि अधिक से अधिक छात्र इसका लाभ उठा सकें।

बैठक में बताए गए मुख्य बिंदु –

स्टेट डाटा सेंटर के अंतर्गत वर्तमान में 12 विभाग जुड़े

स्वान से 1474 कार्यालय जुड़ चुके हैं

मार्च 2020 तक 164 कार्यालय और जोड़ दिए जाएंगे

इन्वेस्टर्स समिट के बाद आईटी में 2286 करोड़ रूपए की ग्राउंडिंग हो चुकी है

सीएम डेशबोर्ड से 33 विभाग जुड़े हैं

पीएमजी-दिशा  में युवाओं को डिजीटल साक्षरता की ट्रेनिंग दी जा रही है

 

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