नेशनल
मोदी सरकार की ये परियोजनाएं बदल देंगी भारत की तस्वीर, पड़ चुकी है न्यू इण्डिया की नींव
लोकसभा 2019 का चुनाव काफी नजदीक है ऐसे में केंद्र की मोदी सरकार कुछ ऐसी बड़ी परियोजनाओं पर कार्य कर रही है जिसके पूरा होने पर भारत की फोटो पूरी तरह बदल जाएगी। यह सभी परियोजनाएं मोदी सरकार की महत्वकांक्षी परियोजनाओं में से एक है। न्यू इंडिया का नारा देने वाली मोदी सरकार इन परियोजनाओं को लेकर काफी गंभीर है। मोदी सरकार जल्द से जल्द इन परियोजनाओं को पूरा करना चाहती है ताकि आगामी लोकसभा 2019 में इसे चुनावी फायदे के लिए पूरी तरह भुनाया जा सके। आइए पूरी तफ़शील से जानते हैं उन परियोजनाओं को जो 2019 लोकसभा चुनावों में मोदी सरकार के भाग्य का फैसला करेंगी।
भारतमाला परियोजना – एक राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना हैं। इसके तहत नए राजमार्ग के अलावा उन परियोजनाओं को भी पूरा किया जाएगा तो अब तक अधूरे हैं। इसमें सीमा और अंतर्राष्ट्रीय संयोजकता वाले विकास परियोजना को शामिल किया गया है। बंदरगाहों और सड़क, राष्ट्रीय गलियारों (नेशनल कॉरिडोर्स) को ज्यादा बेहतर बनाना और राष्ट्रीय गलियारों को विकसित करना भी इस परियोजना में शामिल है। इसके अलावा पिछडे इलाकों, धार्मिक और पर्यटक स्थल को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जाएंगे। चार धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री के बीच संयोजकता बेहतर की जाएगी।
चार धाम एक्सप्रेसवे – यह परियोजना दो लेन सड़क निर्माण की है जो की काम से काम 10 मीटर तक मोटी होगी इस परियोजना में उत्तराखंड में सभी चार धाम को आपस में जोड़ा जाये गए। जिसके कारन बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री और यमनोत्री जाने वाले सैलानियों को काफी आसानी होगी। ये परियोजना लगभग 900 KM तक की सड़क होगी।
इनलैंड जल मार्ग – मोदी सरकार ने गंगा महानदी ब्रमपुत्र नदी में 5000 करोड़ से खर्च कर नदियों में व्यपारिक रास्ता बनाने की है ताकि कई बड़े शहरो को जल रास्ते के द्वारा जोड़े जाने की है। इस परियोजना में बहुत सरे पोर्ट भी निर्माण कराया जायेगा।
गुजरात गोरखपुर गैस पाइप परियोजना – ये परियोजना में गुजरात के कांडला कॉस्ट से लगभग 1989 KM तक कि गैस पाइप लाइन को गोरखपुर तक बिछाया जायेगा। जिसमे हर साल 4 मिलियन टन एलपीजी गैस को मूव किया जायेगा। ये पाइप अहमदाबाद उज्जैन भोपाल कानपूर वाराणसी और लखनऊ को भी आपस में जोड़ेगी।
सागरमाला परियोजना – भारत के बंदरगाहों के आधुनिकीकरण के लिए भारत सरकार की एक रणनीतिक और ग्राहक-उन्मुख पहल है। जिससे पोर्ट के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ाया जा सके और भारत के विकास में योगदान करने के लिए तट रेखाएं विकसित की जा सकें।
उत्तर प्रदेश
जो हुकूमत जिंदगी की हिफ़ाज़त न कर पाये उसे सत्ता में बने रहने का कोई हक़ नहीं, मुख्तार की मौत पर बोले अखिलेश
लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने मुख्तार अंसारी की मौत पर सवाल उठाए हैं। साथ ही उन्होंने इस मामले पर योगी सरकार को भी जमकर घेरा है। उन्होंने मामले की सर्वोच्च न्यायालय के जज की निगरानी में जांच किए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यूपी इस समय सरकारी अराजकता के सबसे बुरे दौर में है। यह यूपी की कानून-व्यवस्था का शून्यकाल है।
सोशल मीडिया साइट एक्स पर अखिलेश ने लिखा कि हर हाल में और हर स्थान पर किसी के जीवन की रक्षा करना सरकार का सबसे पहला दायित्व और कर्तव्य होता है। सरकारों पर निम्नलिखित हालातों में से किसी भी हालात में, किसी बंधक या क़ैदी की मृत्यु होना, न्यायिक प्रक्रिया से लोगों का विश्वास उठा देगा।
अपनी पोस्ट में अखिलेश ने कई वजहें भी गिनाई।उन्होंने लिखा- थाने में बंद रहने के दौरान ,जेल के अंदर आपसी झगड़े में ,जेल के अंदर बीमार होने पर ,न्यायालय ले जाते समय ,अस्पताल ले जाते समय ,अस्पताल में इलाज के दौरान ,झूठी मुठभेड़ दिखाकर ,झूठी आत्महत्या दिखाकर ,किसी दुर्घटना में हताहत दिखाकर ऐसे सभी संदिग्ध मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की निगरानी में जाँच होनी चाहिए। सरकार न्यायिक प्रक्रिया को दरकिनार कर जिस तरह दूसरे रास्ते अपनाती है वो पूरी तरह ग़ैर क़ानूनी हैं।
सपा प्रमुख ने कहा कि जो हुकूमत जिंदगी की हिफ़ाज़त न कर पाये उसे सत्ता में बने रहने का कोई हक़ नहीं। उप्र ‘सरकारी अराजकता’ के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। ये यूपी में ‘क़ानून-व्यवस्था का शून्यकाल है।
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