नेशनल
किसानों के हित में भूमि विधेयक : भाजपा
पटना। भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व पेट्रोलियम सचिव आरएस पांडे ने कहा कि भूमि अधिग्रहण विधेयक को लेकर सभी दल भ्रम फैला रहे हैं, यह विधेयक किसानों के हित में है। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए पांडे ने बुधवार को कहा कि भूमि अधिग्रहण विधयेक पूरी तरह कृषि क्षेत्र और किसानों के हित में है, इसके जरिए ग्रामीण ढांचा सृजित किया जा सकता है।
उन्होंने बिहार में बिजली की दरों में वृद्धि की आलोचना करते हुए कहा कि इससे आम लोगों पर अनावश्यक बोझ बढ़ेगा। भाजपा नेता ने चंपारण जिले को महात्मा गांधी की कर्मभूमि बताते हुए कहा कि उनका लक्ष्य उसे नंबर जिला बनाना है। भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के पूर्व अधिकारी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि 14वें वित्त आयोग की सिफारिश लागू होने से ना केवल बिहार को बल्कि उन सभी राज्यों को लाभ होगा जो छोटी-छोटी बातों के लिए केन्द्र सरकार पर आश्रित रहते थे। चंपारण के लोगों ने पांडे को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आमंत्रित किए जाने पर भाजपा को धन्यवाद दिया।
उत्तर प्रदेश
जो हुकूमत जिंदगी की हिफ़ाज़त न कर पाये उसे सत्ता में बने रहने का कोई हक़ नहीं, मुख्तार की मौत पर बोले अखिलेश
लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने मुख्तार अंसारी की मौत पर सवाल उठाए हैं। साथ ही उन्होंने इस मामले पर योगी सरकार को भी जमकर घेरा है। उन्होंने मामले की सर्वोच्च न्यायालय के जज की निगरानी में जांच किए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यूपी इस समय सरकारी अराजकता के सबसे बुरे दौर में है। यह यूपी की कानून-व्यवस्था का शून्यकाल है।
सोशल मीडिया साइट एक्स पर अखिलेश ने लिखा कि हर हाल में और हर स्थान पर किसी के जीवन की रक्षा करना सरकार का सबसे पहला दायित्व और कर्तव्य होता है। सरकारों पर निम्नलिखित हालातों में से किसी भी हालात में, किसी बंधक या क़ैदी की मृत्यु होना, न्यायिक प्रक्रिया से लोगों का विश्वास उठा देगा।
अपनी पोस्ट में अखिलेश ने कई वजहें भी गिनाई।उन्होंने लिखा- थाने में बंद रहने के दौरान ,जेल के अंदर आपसी झगड़े में ,जेल के अंदर बीमार होने पर ,न्यायालय ले जाते समय ,अस्पताल ले जाते समय ,अस्पताल में इलाज के दौरान ,झूठी मुठभेड़ दिखाकर ,झूठी आत्महत्या दिखाकर ,किसी दुर्घटना में हताहत दिखाकर ऐसे सभी संदिग्ध मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की निगरानी में जाँच होनी चाहिए। सरकार न्यायिक प्रक्रिया को दरकिनार कर जिस तरह दूसरे रास्ते अपनाती है वो पूरी तरह ग़ैर क़ानूनी हैं।
सपा प्रमुख ने कहा कि जो हुकूमत जिंदगी की हिफ़ाज़त न कर पाये उसे सत्ता में बने रहने का कोई हक़ नहीं। उप्र ‘सरकारी अराजकता’ के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। ये यूपी में ‘क़ानून-व्यवस्था का शून्यकाल है।
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