अगले तीन वर्षों में बिजली बिल आपके घर पहुंचना बंद हो जाएगे और सभी मीटर स्मार्ट प्रीपेड हो जाएंगे। मोबाइल की तरह इन मीटरों को प्रीपेड रीचार्ज करवाना होगा, रिचार्ज नहीं तो बिजली की सप्लाई बंद हो जाएगी। यह जानकारी विद्युत तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आर के सिंह विद्युत मंत्रालय की आयोजित मीटर निर्माताओं की बैठक में दी।

विद्युत मंत्री ने निर्माताओं को सलाह दी कि वे स्मार्ट प्रीपेड मीटरों का उत्पादन बढ़ाएं क्योंकि आने वाले वर्षों में इसकी बड़ी मांग होगी। उन्होंने मंत्रालय के अधिकारियों को सलाह दी कि वे एक विशेष तिथि के बाद स्मार्ट प्रीपेड मीटरों को अनिवार्य बनाने पर विचार करें।

इससे बिजली क्षेत्र में क्रांति आएगी। एटी तथा सी नुकसान कम होंगे, बिजली वितरण कंपनियों की स्थिति सुधरेगी। ऊर्जा संरक्षण को प्रोत्साहन मिलेगा और बिल भुगतान में सहजता आयेगी। इससे युवाओं के लिए कौशल संपन्न रोजगार भी मिलेंगे।

बैठक में मीटरों के विभिन्न पहलुओं जैसे बीआईएस प्रमाणीकरण, आरएफ/जीपीआरएस के साथ मेल तथा वर्तमान डिजिटल संरचना के साथ मेलमिलाप पर चर्चा की गई। बैठक में इस बात पर सहमति बनी की सभी तकनीकी पहलुओं पर मीटर निर्माताओं, बिजली वितरण कंपनियों तथा प्रणाली एकीकरण करने वालों की सलाह से आगे विचार-विमर्श किया जाएगा।

बैठक में विद्युत सचिव ए के भल्ला, अपर सचिव संजीव नंदन सहाय, संयुक्त सचिव अरुण कुमार वर्मा तथा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, पीएफसी, आरईसी, ईईएसएल के अधिकारी और मीटर निर्माता उपस्थित थे।