Connect with us

प्रादेशिक

खुशखबरी : इलाहाबाद की जनता अब जाम में नहीं फंसेगी, फाफामउ पर छह-लेन के पुल की मंजूरी

Published

on

केंद्र सरकार ने इलाहाबाद में छह-लेन के सेतु बनाने की मंजूरी दे दी है। यह पुल इलाहाबाद के फाफामउ में गंगा नदी पर राष्ट्रीय राजमार्ग-96 पर बनाया जाएगा। इसके निर्माण में करीब 1,948.25 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह छह लेन पुल 9.9 किलोमीटर लंबा होगा।

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने इसके निर्माण को मंजूरी प्रदान की। इस परियोजना की अवधि तीन साल है और इसे वर्ष 2021 तक पूरा किया जा सकता है। नया पुल बनने से फाफामउ में मौजूदा दो लेन वाले पुल पर यातायात का दबाव कम होगा।

नए पुल से इलाहाबाद में कुंभ, अर्धकुंभ और वर्ष में संगम स्नान परंपरा के अन्य अवसरों पर लोगों को भीड़भाड़ से मुक्ति मिलेगी। सरकार की ओर से कहा गया कि इससे प्रयाग में पर्यटन व वहां की अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा। पुराने पुल की क्षमता महज 15,000 कारों की है जबकि इस समय उस पर 40,000 कारों का भार है। लिहाजा लोगों को दिन-रात भारी जाम से जूझना पड़ता है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि वर्ष 2014 में इलाहाबाद से फरक्का के बीच गंगा पर महज 13 पुल थे, मगर 20 अतिरिक्त पुल बनाए जाने की योजना तैयार की गई जिनमें पांच चालू हो गए और सात निर्माणाधीन है। इस तरह गंगा पर अब इलाहाबाद और फरक्का के बीच 13 पुल हो जाएंगे। (इनपुट आईएएनएस)

उत्तराखंड

सीएम त्रिवेंद्र ने सचिवालय में की अहम बैठक, लापरवाह अधिकारियों पर हो सकती है कार्रवाई

Published

on

देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सचिवालय में सीएम डेशबोर्ड पर केपीआई के आधार पर सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की समीक्षा की है।

उन्होंने कहा कि सेवा के अधिकार में अधिसूचित सेवाएं ऑनलाईन भी उपलब्ध होनी चाहिए। ई-डिस्ट्रिक्ट में वर्तमान की सेवाओं के साथ ही अन्य सेवाओं को भी शामिल किया जाए। जो जिला इसमें बेहतर प्रदर्शन करेगा, उसे पुरस्कृत किया जाएगा। विभागों को डिजी-लॉकर से जोड़ने के लिए सचिव समिति द्वारा विचार किया जाए। एक ही एप्प के अंतर्गत सभी सुविधाएं उपलब्ध हों।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सेवा के अधिकार में सेवाएं निर्धारित समय में दी जा रही है या नहीं, इसके लिए सतत मॉनिटरिंग की जाए। सीएम हेल्पलाईन पर वर्तमान में प्रातः 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक संचालित की जा रही है। रात्रि 10 बजे से सुबह 8 बजे तक जो भी कॉल आती हैं, उनकी रिकार्डिंग की व्यवस्था की जाए और उन्हें संबंधित अधिकारियों को अग्रसारित किया जाए।

सीएम हेल्पलाईन में सभी स्तरों के अधिकारियों की परफोरमेंस वेल्युशन किया जाए। लापरवाह अधिकारियों पर कार्यवाही की जाए। प्रत्येक ब्लॉक में एक-एक डिजीटल विलेज के लिए कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। ताकि अधिक से अधिक छात्र इसका लाभ उठा सकें।

बैठक में बताए गए मुख्य बिंदु –

स्टेट डाटा सेंटर के अंतर्गत वर्तमान में 12 विभाग जुड़े

स्वान से 1474 कार्यालय जुड़ चुके हैं

मार्च 2020 तक 164 कार्यालय और जोड़ दिए जाएंगे

इन्वेस्टर्स समिट के बाद आईटी में 2286 करोड़ रूपए की ग्राउंडिंग हो चुकी है

सीएम डेशबोर्ड से 33 विभाग जुड़े हैं

पीएमजी-दिशा  में युवाओं को डिजीटल साक्षरता की ट्रेनिंग दी जा रही है

 

Continue Reading
Advertisement Aaj KI Khabar English

Trending