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एडमिन को रास्ते से हटा देगा व्हाट्सएप का ये नया फीचर
दुनिया का मशहूर मैसेजिंग एप व्हाट्सएप ने अपने यूजर्स के लिए डिमोट एज एडमिन फीचर लेकर आया है। इस फीचर की खासियत ये है कि अब किसी भी ग्रुप के एडमिन को बिना ग्रुप से निकाले उसे एडमिन पद से हटाया जा सकेगा।
इससे पहले व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन को इस पद से हटाने के लिए उसे ग्रुप से रिमूव करना होता था। अब ऐसा एडमिन को ग्रूप से रिमूव किए बिना किया जा सकेगा। डिमोट एज एडमिन फीचर एंड्रॉइड और आईफोन यूजर्स के लिए पेश कर दिया गया है।
फीचर के आने के बाद अब सिर्फ एक टैप में एडमिन को हटाना मुमकिन होगा। हालांकि यहां एक शर्त भी रखी गई गई है कि एक एडमिन को दूसरा एडमिन ही हटा सकता है।
अगर आप भी इस फीचर का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में व्हाट्सएप्प को ओपन करें। अब उस ग्रुप में जाएं, जहां आप एडमिन हैं और किसी और एडमिन को हटाना चाहते हैं। अब उस एडमिन कॉन्टेक्ट पर टैप करें। फिर डिसमिस एज एडमिन ऑप्शन पर क्लिक करें। बस ऐसा करते ही वह एडमिन अपने पद से हट जाएगा और ग्रुप का मेंबर भी बना रहेगा।
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केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, 70 लाख मोबाइल नंबर हुए सस्पेंड; जानें क्या है कारण
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए 70 लाख मोबाइल नंबर को सस्पेंड कर दिया है। यानी इन मोबाइल नंबर का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब आपके जेहन में ही यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर सरकार की ओर से यह कदम क्यों उठाया गया है। दरअसल, यह कदम बढ़ते डिजिटल फ्रॉड को देखते हुए उठाया गया है।
इस वजह से हुए मोबाइल नंबर सस्पेंड
सस्पेंड किए गए ये वे मोबाइल नंबर थे जो किसी तरह के संदिग्ध लेन-देन से जुड़े थे। दरअसल, इस मामले को लेकर वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने मंगलवार को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंटरनेट के समय में डिजिटल पेमेंट को लेकर हो रही धोखाधड़ी को देखते हुए ऐसा किया गया है। बता दें, वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने यह जानकारी डिजिटल पेमेंट को लेकर धोखाधड़ी और इससे जुड़े मुद्दों पर बैठक के बाद दी है।
जनवरी में होगी अगली बैठक
जोशी ने कहा है कि डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बैंकों को भी निर्देश दिए गए हैं। बैंकों को उनकी प्रक्रियाओं और प्रणालियों को पहले से मजबूत बनाने को कहा गया है। उन्होंने बैठक को लेकर जानकारी देते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर आगे भी बैठकें होती रहेंगी। इसी के साथ मामले पर अगली बैठक अगले साल जनवरी में रखी गई है।
वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS) धोखाधड़ी को लेकर कहा है कि राज्यों को इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ राज्य सरकारों को डेटा सुरक्षा को भी मजबूत बनाने पर गौर देना चाहिए।
फ्रॉड के मामले कैसे होंगे कम
विवेक जोशी ने कहा है कि डिजिटल धोखाधड़ी को लेकर जागरुकता बेहद जरूरी है। इस तरह की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है कि समाज को इन मामलों से अवगत करवाया जाए और जागरुक किया जाए। मालूम हो कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी साइबर धोखाधड़ी को लेकर समाज को जागरुक करने की बात पर जोर दिया था।
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