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मोबाइल टावरों से स्वास्थ्य को खतरा नहीं : रवि शंकर प्रसाद
नई दिल्ली | केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने शुक्रवार को कहा कि यह सच नहीं है कि मोबाइल टावर स्वास्थय के लिए हानिकारक होते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) की रपटें इस बात की पुष्टि नहीं करती हैं। राज्यसभा में पूछे गए अनुपूरक सवालों के जवाब में प्रसाद ने कहा कि सरकार बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए निजी दूरसंचार कंपनियों से बात कर रही है।
कॉल कटने और अन्य समस्याओं पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रसाद ने कहा, “बुनियादी ढांचे के लिए हमें टावरों की जरूरत है। यदि हमें टावर लगाने की अनुमति नहीं है तो बुनियादी ढांचे में सुधार नहीं हो सकता।” प्रसाद ने राज्यसभा में कहा, “अभी देश में एक अभियान चलाया जा रहा है कि मोबाइल टावरों से स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है। मैंने स्वयं इसकी जांच की है। मैं सदन के सामने इसके विषय में अधिक जानकारी रखूंगा। यह पूरा अभियान वास्तविक नहीं है।” उन्होंने कहा, “डब्लूएचओ की 30 रपटों का उचित अध्ययन किया गया है। मैंने इस पर अपनी समिति की स्थापना की है और मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि टावरों के लिए उचित बुनियादी ढांचों को मंजूरी दी जाएगी।”
प्रसाद ने यह भी कहा कि सरकार एमटीएनएल और बीएसएनएल के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने पर काम कर रही है और इस दिशा में कई नए टावर स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा, “बीएसएनएल और एमटीएनएल की स्थिति ठीक नहीं है। जब तक निजी क्षेत्र मजबूत नहीं होगा तब तक प्रतिस्पर्धा को स्वस्थ नहीं बनाया जा सकेगा।” उन्होंने कहा, “बीएसएनएल 25,000 नए टावरों की स्थापना करेगा। एमटीएनएल दिल्ली और मुंबई में भी 800 से 900 टावरों का निर्माण करेगा।” प्रसाद ने यह भी कहा कि ऐसी कुछ शक्तियां थीं, जिन्होंने एमटीएनएल और बीएसएनएल को बदहाल बनाए रखा।
उन्होंने कहा, “2004 तक बीएसएनएल को 10,000 करोड़ रुपये का लाभ हुआ था। अब यह घाटे में क्यों है? यह सवाल जरूर उठाया जाना चाहिए। उस दौरान एमटीएनएल को 800 से 900 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। अब इसे घाटा क्यों हुआ? इन्हें अपना विकास करने की मंजूरी नहीं दी गई।”
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दूसरे चरण में धार्मिक ध्रुवीकरण के समीकरण का चक्रव्यूह भेद पाएंगे मोदी!
सच्चिदा नन्द द्विवेदी एडिटर-इन-चीफ
लखनऊ। राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व पीएम डॉ. मनमोहन सिंह के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस केंद्र में सत्ता में आती है, तो वह लोगों की संपत्ति लेकर मुसलमानों को बांट देगी. इसके बाद ही विकास की रफ्तार पर चलने वाला चुनाव दूसरे चरण के पहले हिन्दू मुस्लिम के बीच बंट गया है। दरअसल मोदी का ये बयान यूं ही नहीं आया है, दूसरे चरण में जहां जहां मतदान होना है वहाँ की बहुतायत सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक स्थिति में है… इसमें राहुल गांधी की वायनाड सीट भी है जहां मुस्लिम वोटर करीब 50 फीसदी है।
26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान होना है। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को हो चुका है जिसमें कम मतदान प्रतिशत ने सत्तारूढ़ बीजेपी के केन्द्रीय नेतृत्व को चिंता में डाल दिया है। दूसरे चरण में 88 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हैं। केरल की सभी 20 लोकसभा सीटों पर इसी चरण में मतदान हो जाएगा। कर्नाटक की 14 और राजस्थान की 13 लोकसभा सीटों पर भी मतदान होगा।
इसके पहले कि मोदी के बयान के गूढ़ार्थ को समझा जाए एक बार दूसरे चरण की सीटों का गणित समझना जरूरी हो जाता है। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है केरल राज्य जहां पर चल रहे लव जिहाद के किस्से और धार्मिक ध्रुवीकरण के समीकरण का चक्रव्यूह आज तक बीजेपी नहीं भेद पाई है। केरल में हिन्दू आबादी करीब 54 फीसदी है तो मुस्लिम आबादी करीब 26 फीसदी तो ईसाई वहां 18 फीसदी हैं। जबकि सिख बौद्ध और जैन महज 1 फीसदी हैं। यही वो धार्मिक समीकरण का तिलिस्म हैं जिसे बीजेपी इस बार तोड़ने का प्रयास कर रही हैं।
इतना ही नहीं केरल में करीब 15 लोकसभा सीट ऐसी हैं मुस्लिम बहुतायत में हैं। वहीं वायनाड में तो मुस्लिम आबादी करीब 50 फीसदी है जहां से राहुल गांधी पिछले बार जीत कर सांसद चुने गए थे और इस बार भी वायनाड़ के रास्ते दिल्ली पहुंचना चाहते हैं। राज्यवार नजर डालें तो पिक्चर काफी हद तक साफ हो जाती है। आखिर शब्दों पर संयम रखने वाले मोदी ने चुनावी फिजा बदलने वाला ये बयान क्यों दिया? इसके लिए इन सीटों पर नजर डालिए।
इन सीटों पर दूसरे चरण में मतदान
असम: दर्रांग-उदालगुरी, डिफू, करीमगंज, सिलचर और नौगांव।
बिहार: किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका।
छत्तीसगढ़: राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर।
जम्मू-कश्मीर: जम्मू लोकसभा ।
कर्नाटक: उडुपी-चिकमगलूर, हासन, दक्षिण कन्नड़, चित्रदुर्ग, तुमकुर, मांड्या, मैसूर, चामराजनगर, बेंगलुरु ग्रामीण, बेंगलुरु उत्तर, बेंगलुरु केंद्रीय, बेंगलुरु दक्षिण,चिकबल्लापुर और कोलार।
केरल: कासरगोड, कन्नूर, वडकरा, वायनाड, कोझिकोड, मलप्पुरम, पोन्नानी, पलक्कड़, अलाथुर, त्रिशूर, चलाकुडी, एर्णाकुलम, इडुक्की, कोट्टायम, अलाप्पुझा, मवेलिक्कारा, पथानमथिट्टा, कोल्लम, अट्टिंगल और तिरुअनंतपुरम।
मध्य प्रदेश: टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा और होशंगाबाद।
महाराष्ट्र: बुलढाणा, अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल- वाशिम, हिंगोली, नांदेड़ और परभणी।
राजस्थान: टोंक-सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा और झालावाड़-बारा।
त्रिपुरा: त्रिपुरा पूर्व।
उत्तर प्रदेश: अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा।
पश्चिम बंगाल: दार्जिलिंग, रायगंज और बालूरघाट।
दरअसल देश की 543 लोकसभा सीटों में से 65 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर जीत और हार में बड़ी भूमिका निभाते हैं। ये वो सीटें हैं जहां मुस्लिम वोटरों की संख्या 30 फीसदी से लेकर 80 फीसदी तक है। वहीं, करीब 35-40 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां इनकी मुस्लिम समुदाय के वोटरों की अच्छी खासी संख्या है। यानि करीब 100 लोकसभा सीट ऐसी हैं जहां अगर वोटों का ध्रुवीकरण हो गया तो भाजपा के लिए उसके लक्ष्य 400 के आंकड़े को हासिल करना आसान हो जाएगा। ऐसे में एक बार फिर ये साफ हो गया विपक्षी कितनी भी कोशिश कर लें वो चुनाव बीजेपी की पिच पर ही लड़ने को मजबूर हैं।
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