उत्तराखंड
वर्ष 2018 को रोजगार वर्ष के रूप में मनाएगी उत्तराखंड सरकार, युवाओं को मिलेगी बंपर नौकरियां
उत्तराखंड में लोगों को रोजगार के नए अवसर देने के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विभागीय स्तर पर विशेष अधिकारियों की समिति गठित करने का निर्देश दिए हैं।
इसके साथ ही सीएम ने यह भी कहा है कि रोजगार सृजन के लिए टास्क फोर्स का गठन भी तत्काल किया जाए। हमारा लक्ष्य अधिक से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। इसी लिए वर्ष 2018 को प्रदेश में रोजगार वर्ष के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया है।
सोमवार को सचिवालय में प्रदेश में रोजगार सृजन से सम्बंधित बैठक आयोजित हुई। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित दोनों ही प्रकार के लोगों की चिन्ता करनी है। उन्होने इस दिशा में विकासखंड स्तर से पहल करने पर बल देते हुए कहा कि इसमें ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख के साथ ही विषय विशेषज्ञों एवं आम जनता से भी सुझाव प्राप्त कर ठोस नीति के निर्धारण पर ध्यान दिया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विभागीय उच्चाधिकारी भी समय-समय पर ब्लाक स्तर पर जाएं। विभिन्न उद्योगों से जुड़े उद्यमी व व्यापारियों की भी मदद लें। इससे राज्य स्तर पर तैयार की जाने वाली प्रभावी कार्ययोजना के क्रियान्वयन में मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देश के साथ ही विदेशों में भी यहां के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सके इसके लिए देश के कई राज्यों की भांति ओवरसीज प्लेसमेंट कम्पनी बनाने के लिये भारत सरकार से लाइसेंस प्राप्त करने की दिशा में पहल करने को कहा। इसमें हास्पिटिलिटी, स्वास्थ्य, आईटी, शिक्षा के क्षेत्र में यहां के युवाओं को ओवरसीज में रोजगार के बेहतर अवसर भी प्राप्त होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में निवेश के प्रस्तावों पर त्वरित कार्यवाही हेतु संवेदनशीलता की जरूरत है।
मुख्यमंत्री ने कि कहा कि पर्यटन हमारी आर्थिकी का मुख्य आधार है। इसके प्रति हमें सजगता से कार्य करना होगा। प्रदेश में चार करोड़ पर्यटक आते हैं, यदि उनमें से एक करोड़ पर्यटक भी स्थानीय उत्पादों से तैयार किए गए सौ रूपए का सामान भी खरीदते हैं तो यह धनराशि सीधे काश्तकारों व महिलाओं को प्राप्त हो सकती है।
मुख्यमंत्री, उत्तराखंड ने टिहरी झील सहित अन्य झीलों व प्रमुख पर्यटन स्थलों का ड्रोन के माध्यम से फिल्मांकन पर भी ध्यान देने को कहा।
उत्तराखंड
हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक समेत नौ आरोपियों की संपत्ति होगी कुर्क
हल्द्वानी। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में 8 फरवरी को हुई हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक फरार है। अब अब्दुल मलिक को पुलिस ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। उधर, हल्द्वानी सिविल कोर्ट ने अब्दुल मलिक समेत नौ आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी कर दिया है। नैनीताल पुलिस और प्रशासन की ओर से आदेश के अनुपालन की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। नैनीताल पुलिस का कहना है कि आज से इस मामले में आरोपियों की संपत्ति को चिन्हित किए जाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी।
अब्दुल मलिक पर धार्मिक भावनाएं भड़काकर पुलिस और प्रशासन टीम पर हमला करने के संगीन आरोप के साथ ही सरकारी जमीनों को खुर्द-बुर्द कर मस्जिद और मदरसा बनाने का भी आरोप है। हल्द्वानी हिंसा में 6 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ है। जिसकी भरपाई अब्दुल मलिक से की जाएगी। पुलिस मलिक की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी में जुट गई है।
बता दें कि हिंसा में 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी, जिला प्रशासन के लोग, निगमकर्मी और मीडियाकर्मी घायल हुए थे। जबकि, छह लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने 31 दंगाइयों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
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