उत्तराखंड में बहुत जल्द नमामि गंगे और गंगा स्वच्छता पर चलाए जा रहे कार्यक्रमों में तेज़ी दिखने लगेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केंद्र सरकार के अधिकारियों व प्रदेश के सभी ज़िलों के डीएम के साथ इन विषयों पर विशेष बैठक की।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर इस विशेष बैठक के लिए भारत सरकार के अधिकारियों के साथ ही नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के महानिदेशक राजीव रंजन और अधिशासी निदेशक को भी आमंत्रित किया गया था। बैठक में केन्द्र सरकार, राज्य मुख्यालय के साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारी जुड़े हुए थे।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बुधवार को सचिवालय में केंद्र सरकार की प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में नमामि गंगे और स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रमों की समीक्षा मुख्यरूप से समीक्षा की गई। इस मौके पर पेयजल मंत्री, उत्तराखंड प्रकाश पंत भी मौजूद थे।

बैठक में एनएमसीजी के महानिदेशक राजीव रंजन ने बताया,” देहरादून, केदारनाथ, श्रीकोट और उत्तरकाशी को नमामि गंगे के एक्शन प्लान में शामिल किया गया है। इससे इन शहरों में सीवरेज ट्रीटमेंट कार्यों और घाट निर्माण कार्यों में तेज़ी आएगी। इसके अलावा हरिद्वार में खड़खड़ी घाट के जीर्णोंद्धार के लिए क्लीन गंगा फंड में धनराशि दी जाएगी।

शहरों में सीवरेज ट्रीटमेंट कार्यों और घाट निर्माण कार्यों में आएगी तेज़ी।

बैठक में मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों और संबन्धित विभागों को गंगा की स्वच्छता से जुड़े सभी कार्यक्रमों को पहली प्राथमिकता पर रखने के निर्देश दिए। राज्य के सभी डीएम को आदेश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा,” सभी जिलाधिकारी हर महीने के पहले सोमवार को अपने जनपद मे नमामि गंगे और स्वच्छता कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे। ऐसे ज़िले जिनमें नमामि गंगे परियोजना नहीं है, वहां के डीएम स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा करें और ज़रूरत पड़ने पर राज्य मुख्यालय, केन्द्र के अधिकारियों और एनएमसीजी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी करें।”

बैठक में मुख्यमंत्री ने पॉलीथीन और प्लास्टिक जनित कूड़े पर नाराज़गी जताई। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को टास्क फोर्स बनाकर पॉलीथीन प्रतिबंध के लिए लागू नियमों का कड़ाई से पालन करने को कहा। इसके लिए उन्होंने जन जागरूकता कार्यक्रमों को भी बढ़ावा देने के निर्देश दिए।