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WhatsApp के जरिए भी कर सकेंगे ग्रुप कॉल, जल्द आने वाला है ग्रुप कॉलिंग फीचर
अभी तक आप WhatsApp के जरिए वीडियो कॉल कर तो सकते हैं लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति को, लेकिन WhatsApp अब बहुत जल्द ग्रुप कॉलिंग फीचर लाने वाल है। इसके माध्यम से आप ग्रुप में वीडियो चैट कर सकते हैं। फेसबुक ने अपने सालाना कॉन्फ्रेंस F8 में इस बात की जानकारी दी।
फेसबुक सीईओ मार्क जकरबर्ग ने कहा कि जल्द व्हाट्सएप यूजर्स ग्रुप वीडियो कॉल कर सकेंगे। फेसबुक ओन्ड व्हाट्सएप दुनिया का सबसे पॉपुलर मैसेजिंग एप है जिस के 1.5 बिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स हैं।
व्हाट्सएप में अबतक यूजर्स को वॉयस और वीडियो कॉल का ऑफर दिया जाता है। एप के दोनों फीचर भारत में बेहद पॉपुलर है। ग्रुप वीडियो कॉल एक ऐसा फीचर है जिसे लेकर लंबे वक्त से कयास लगाए जा रहे हैं लेकिन अब आखिरकार फेसबुक की ओर से इस बात की पुष्टि कर दी गई है।
जकरबर्ग ने इस मौके पर बताया कि व्हाट्सएप के स्टेटस फीचर को 450 मिलियन यूजर्स दुनिया भर में इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप बिजनेस एप जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है उसे भी 3 मिलियन यूजर्स इस्तेमाल कर रहे हैं।
आपको बता दें कि ये फेसबुक की सालाना डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस में कुछ बड़े ऐलान किए हैं जिसमें फेसबुक पर डेटिंग फीचर और फेसबुक ब्राउज हिस्ट्री डिलीट करने का ऑप्शन देने का ऐलान किया गया है। ये नया डेटिंग फीचर एक रियल और लॉन्ग-टाइम रिलेशनशिप को ध्यान में रख कर बनाया जाएगा। टिंडर जैसे एप पर तंज कसते हुए जकरबर्ग ने कहा कि ये सिर्फ हुक-अप प्लेटफॉर्म नहीं होगा।
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केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, 70 लाख मोबाइल नंबर हुए सस्पेंड; जानें क्या है कारण
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए 70 लाख मोबाइल नंबर को सस्पेंड कर दिया है। यानी इन मोबाइल नंबर का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब आपके जेहन में ही यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर सरकार की ओर से यह कदम क्यों उठाया गया है। दरअसल, यह कदम बढ़ते डिजिटल फ्रॉड को देखते हुए उठाया गया है।
इस वजह से हुए मोबाइल नंबर सस्पेंड
सस्पेंड किए गए ये वे मोबाइल नंबर थे जो किसी तरह के संदिग्ध लेन-देन से जुड़े थे। दरअसल, इस मामले को लेकर वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने मंगलवार को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंटरनेट के समय में डिजिटल पेमेंट को लेकर हो रही धोखाधड़ी को देखते हुए ऐसा किया गया है। बता दें, वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने यह जानकारी डिजिटल पेमेंट को लेकर धोखाधड़ी और इससे जुड़े मुद्दों पर बैठक के बाद दी है।
जनवरी में होगी अगली बैठक
जोशी ने कहा है कि डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बैंकों को भी निर्देश दिए गए हैं। बैंकों को उनकी प्रक्रियाओं और प्रणालियों को पहले से मजबूत बनाने को कहा गया है। उन्होंने बैठक को लेकर जानकारी देते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर आगे भी बैठकें होती रहेंगी। इसी के साथ मामले पर अगली बैठक अगले साल जनवरी में रखी गई है।
वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS) धोखाधड़ी को लेकर कहा है कि राज्यों को इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ राज्य सरकारों को डेटा सुरक्षा को भी मजबूत बनाने पर गौर देना चाहिए।
फ्रॉड के मामले कैसे होंगे कम
विवेक जोशी ने कहा है कि डिजिटल धोखाधड़ी को लेकर जागरुकता बेहद जरूरी है। इस तरह की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है कि समाज को इन मामलों से अवगत करवाया जाए और जागरुक किया जाए। मालूम हो कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी साइबर धोखाधड़ी को लेकर समाज को जागरुक करने की बात पर जोर दिया था।
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