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जूट किसानों के लिए खुशखबरी, कच्चे जूट का एमएसपी बढ़कर 3,700 रुपए प्रति कुंतल

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आर्थिक मामलों की संसदीय समिति (सीसीईए) ने बुधवार को कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 3,500 रुपए से बढ़ाकर 3,700 रुपए प्रति कुंतल कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया।

आधिकारिक बयान में कहा गया, 2018-19 के सीजन के लिए शुद्ध औसत क्वालिटी (एफएक्यू) के कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर 3,700 रुपए प्रति कुंतल कर दिया गया है। यह मूल्य 2017-18 के सीजन में प्रति कुंतल 3,500 रुपए था।

बयान में कहा गया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन के भारित औसत ए-2 प्लस एफएल लागत से 63.2 फीसदी अधिक लाभ देगा। आशा की जाती है कि कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य से किसानों को उचित न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित होगा और जूट उत्पादन में निवेश बढ़ेगा, जिसके परिणामस्वरूप देश में उत्पादन और उत्पादकता बढ़ेगी।

बढ़ाया गया न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों पर आधारित है। आयोग न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करते हुए उत्पादन लागत, समग्र मांग आपूर्ति, घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय मूल्य, अंतर-फसल मूल्य समानता, कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार शर्तो तथा शेष अर्थव्यवस्था पर न्यूनतम समर्थन मूल्य के संभावित प्रभाव को ध्यान में रखता है।

बयान में कहा गया कि भारतीय जूट निगम जूट उत्पादक राज्यों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूल्य समर्थन संचालन के लिए केन्द्रीय नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता रहेगा।

इनपुट आईएएनएस

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Budget : मोदी सरकार किसानों के खाते में हर साल जमा करेगी 6000 रुपए, गो सेवा का भी मिलेगा पैसा

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वित्त मंत्री पीयूष गोयल सरकार के वर्तमान कार्यकाल का आखिरी बजट पेश कर रहे हैं। यह एक अंतरिम बजट है। बजट में पीयूष गोयल ने कई अहम घोषणाएं की हैं। इन योजनाओं में किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी भी सुनने को मिली।

बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने  कहा, ” प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत छोटे किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर जमीन है, उनके बैंक खाते में सीधे 6000 रुपए सालाना देने का निर्णय किया है।” 

उन्होंने आगे कहा कि ये राशि 3 किश्तों में 2,000 रुपए कर के किसानों के बैंक खाते में सीधे डाली जाएंगी। इस सुविधा से 12 करोड़ किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। पहली किश्त बहुत जल्द भेजी जाएगी। ये योजना एक दिसंबर 2018 से लागू हो गई है। 

पीयूष गोयल ने कहा  कि गायों के लिए ‘राष्ट्रीय कामधेनु योजना’ को मंजूरी, छोटे किसानों को 500 रुपए दिए जाएंगे। गौ माता के लिए सरकार कभी पीछे नहीं हटेगी, जो जरूरत होगी वो प्रावधान करेगी। 

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