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मोबाइल कंपनी ने लांच किया 699 रु का 4G फोन, आपकी आवाज की मानेगा बात
नई दिल्ली। आजकल मोबाइल कंपनियां को बाजार में बने रहने के लिए सस्ते फोन उतारने पड़ते हैं। लेकिन कंपनियों के लिए मुसिबत यहीं कम नहीं होती। मार्केट में बने रहने के लिए कंपनियों को सस्ते फोन के साथ ज्यादा फीचर्स भी बाजार में उपलब्ध कराने होते हैं। आज हम जिस फोन की बात करने जा रहें हैं वो सस्ता होने के साथ ही ज्यादा फीचर्स वाला भी है। यह फोन 4G इनेबल है और साथ ही यह अब तक का सबसे सस्ता 4G फोन है।
कंपनी का नाम डीटेल है। डीटेल ने अपने नए फीचर फोन ब्रांड डीटेल डी1 टॉकी को लॉन्च किया है। इस फोन की कीमत मात्र 699 रुपए है। यह फोन शानदार टॉकिंग फीचर के साथ आता है। यह उन लोगों के लिए एक शानदार फोन है जो पढ़ना-लिखना नहीं जानते हैं। इस फोन को महिलाओं के लिए भी काफी खास माना जा रहा है क्योंकि इस फोन में महिला सुरक्षा को लेकर भारत सरकार के निर्णय के तहत पैनिक बटन और एसओएस अलर्ट भी दिया गया है।
फीचर्स में भी है दमदार
बात अगर फोन की खूबियों की हो तो इस फोन की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये एक टॉकी फोन है। इस फोन में यूजर फोन पर बोलकर कैमरा, गैलरी, डॉक्यूमेंट्स आदि जैसे फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं इसमें महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष तौर पर भारत सरकार के निर्णय के तहत पैनिक बटन और एसओएस अलर्ट भी दिया गया है।
फोन की दूसरी खूबियों की बात की जाए तो ये एक डुअल सिम फोन है जिसमें ब्लूटूथ, डिजिटल कैमरा के साथ फ्लैश, कॉल ब्लैकलिस्ट, जीपीआरएस, वेब ब्राउजर और वायरलेस एवं एफएम जैसे फीचर भी दिए गए हैं। कंपनी इस फोन को एक साल की मैन्यूफैक्चरिंग वारंटी के साथ उपलब्ध करवा रही है।
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केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, 70 लाख मोबाइल नंबर हुए सस्पेंड; जानें क्या है कारण
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए 70 लाख मोबाइल नंबर को सस्पेंड कर दिया है। यानी इन मोबाइल नंबर का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब आपके जेहन में ही यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर सरकार की ओर से यह कदम क्यों उठाया गया है। दरअसल, यह कदम बढ़ते डिजिटल फ्रॉड को देखते हुए उठाया गया है।
इस वजह से हुए मोबाइल नंबर सस्पेंड
सस्पेंड किए गए ये वे मोबाइल नंबर थे जो किसी तरह के संदिग्ध लेन-देन से जुड़े थे। दरअसल, इस मामले को लेकर वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने मंगलवार को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंटरनेट के समय में डिजिटल पेमेंट को लेकर हो रही धोखाधड़ी को देखते हुए ऐसा किया गया है। बता दें, वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने यह जानकारी डिजिटल पेमेंट को लेकर धोखाधड़ी और इससे जुड़े मुद्दों पर बैठक के बाद दी है।
जनवरी में होगी अगली बैठक
जोशी ने कहा है कि डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बैंकों को भी निर्देश दिए गए हैं। बैंकों को उनकी प्रक्रियाओं और प्रणालियों को पहले से मजबूत बनाने को कहा गया है। उन्होंने बैठक को लेकर जानकारी देते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर आगे भी बैठकें होती रहेंगी। इसी के साथ मामले पर अगली बैठक अगले साल जनवरी में रखी गई है।
वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS) धोखाधड़ी को लेकर कहा है कि राज्यों को इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ राज्य सरकारों को डेटा सुरक्षा को भी मजबूत बनाने पर गौर देना चाहिए।
फ्रॉड के मामले कैसे होंगे कम
विवेक जोशी ने कहा है कि डिजिटल धोखाधड़ी को लेकर जागरुकता बेहद जरूरी है। इस तरह की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है कि समाज को इन मामलों से अवगत करवाया जाए और जागरुक किया जाए। मालूम हो कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी साइबर धोखाधड़ी को लेकर समाज को जागरुक करने की बात पर जोर दिया था।
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