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उपराष्ट्रपति ने CJI दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव खारिज किया

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नई दिल्ली। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम.वेंकैया नायडू ने प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों के महाभियोग के नोटिस को सोमवार को खारिज कर दिया।

उपराष्ट्रपति ने नोटिस पर अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल सहित संविधानविदों और कानूनी विशेषज्ञों के साथ सोमवार को इस मामले को लेकर विचार-विमर्श किया था। नोटिस को खारिज करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि सीजेआई पर लगाए गए सभी आरोप गलत हैं।

उपराष्ट्रपति एम.वेंकैया नायडू

वेंकैया नायडू ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि चीफ जस्टिस के खिलाफ लाया गया ये महाभियोग ना ही उचित है और ना ही अपेक्षित है। इस प्रकार का प्रस्ताव लाते हुए हर पहलू को ध्यान में रखना चाहिए। इस खत पर सभी कानूनी सलाह लेने के बाद ही मैं इस प्रस्ताव को खारिज करता हूं।

उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों सात विपक्षी दलों के सांसदों ने प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग लाने के लिए नायडू को एक नोटिस सौंपा था अगर नायडू इस नोटिस को मंजूर करते तो मिश्रा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए पहले एक समिति का गठन होता और उसके द्वारा जांच किए जाने के बाद ही सदन में महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता।

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30 जून तक बढ़ा लॉकडाउन, चरणबद्ध तरीके से खोली जाएंगी ये चीजें

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नई दिल्ली। कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए 1 जून से 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। लेकिन यह मौजूदा लॉकडाउन से काफी अलग होगा।

इसमें सरकार की तरफ से नई रियायतें दी गई हैं। लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइंस सरकार ने जारी कर दी है। कंटेनमेंट जोन के बाहर सरकार की ओर से चरणबद्ध तरीके से छूट दी गई है।

-पहले चरण में, धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल 8 जून, 2020 से खोलने की अनुमति दी गई। स्वास्थ्य मंत्रालय इसके लिए एक SOP जारी करेगा।

– दूसरे चरण में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की इजाजत के बाद स्कूल, कॉलेज खोले जाएंगे।

-तीसरे चरण में अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो रेल का संचालन, सिनेमा हॉल, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क आदि के लिए तिथियों का निर्धारण स्थिति के आकलन के आधार पर किया जाएगा।

नए दिशानिर्देश के मुताबिक देशभर में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। लोग एक राज्य से दूसरे राज्य बिना किसी पास के जा सकेंगे।

लोगों को अब पास दिखाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी देशवासियों को राष्ट्रीय निर्देश के तहत फेस मास्क और सामाजिक दूरी के मानदंडों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।

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