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JIO को मिली कड़ी टक्कर, AIRTEL 29 रु में दे रहा है महीने भर का प्लान
नई दिल्ली। रिलायंस JIO के आने के बाद से इंटरनेट की दुनिया में एक नई क्रांति आ गई। पहले के मुकाबले डेटा पैक की कीमत काफी कम हो गईं। साथ ही स्पीड के मामले में भी टेलीकॉम कंपनियों काफी सुधार किया। लेकिन रिलायंस जियो की कम कीमत वाले प्लान्स के आगे दूसरी टेलीकॉम कंपनियां नतमस्तक नजर आईं।
जियो के टेलीकॉम सेक्टर में आने के बाद से कई कंपनियों ने बाजार में बने रहने के लिए को अपने प्लान्स के रेट को कम किया। लेकिन कई कंपनियों को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। उनको काफी नुकसान का सामना करना पड़ा। जब से जियो आया है तबसे बस एक ही कंपनी है जो प्लांस और कीमत के मामले में जियो को टक्कर दे रही है।
देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी एयरटेल एक बार फिर रिलायंस जियो को कड़ी टक्कर देने के मूड में है। एयरटेल ने अब तक का सबसे सस्ता 4जी प्लान निकाला है। कई बार देखा जाता है कि महीने भर के प्लान के लिए आपको 200 रु से लेकर 300 रु खर्च करने पड़ते हैं। एयरटेल के मात्र 29रु के प्लान से आप महीने भर डेटा यूज कर सकते हैं।
लेकिन यह डेटा थोड़ा कम है। कंपनी इस प्लान के तहत 150MB डेटा दे रही है। एयरटेल के इस प्लान के बारे में एक ही बात कही जा सकती है अगर कंपनी इस प्लान के तहत थोड़ा और डेटा दे देती तो मुकाबला और भी ज्यादा टक्कर का हो जाता।
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केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, 70 लाख मोबाइल नंबर हुए सस्पेंड; जानें क्या है कारण
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए 70 लाख मोबाइल नंबर को सस्पेंड कर दिया है। यानी इन मोबाइल नंबर का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब आपके जेहन में ही यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर सरकार की ओर से यह कदम क्यों उठाया गया है। दरअसल, यह कदम बढ़ते डिजिटल फ्रॉड को देखते हुए उठाया गया है।
इस वजह से हुए मोबाइल नंबर सस्पेंड
सस्पेंड किए गए ये वे मोबाइल नंबर थे जो किसी तरह के संदिग्ध लेन-देन से जुड़े थे। दरअसल, इस मामले को लेकर वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने मंगलवार को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंटरनेट के समय में डिजिटल पेमेंट को लेकर हो रही धोखाधड़ी को देखते हुए ऐसा किया गया है। बता दें, वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने यह जानकारी डिजिटल पेमेंट को लेकर धोखाधड़ी और इससे जुड़े मुद्दों पर बैठक के बाद दी है।
जनवरी में होगी अगली बैठक
जोशी ने कहा है कि डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बैंकों को भी निर्देश दिए गए हैं। बैंकों को उनकी प्रक्रियाओं और प्रणालियों को पहले से मजबूत बनाने को कहा गया है। उन्होंने बैठक को लेकर जानकारी देते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर आगे भी बैठकें होती रहेंगी। इसी के साथ मामले पर अगली बैठक अगले साल जनवरी में रखी गई है।
वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS) धोखाधड़ी को लेकर कहा है कि राज्यों को इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ राज्य सरकारों को डेटा सुरक्षा को भी मजबूत बनाने पर गौर देना चाहिए।
फ्रॉड के मामले कैसे होंगे कम
विवेक जोशी ने कहा है कि डिजिटल धोखाधड़ी को लेकर जागरुकता बेहद जरूरी है। इस तरह की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है कि समाज को इन मामलों से अवगत करवाया जाए और जागरुक किया जाए। मालूम हो कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी साइबर धोखाधड़ी को लेकर समाज को जागरुक करने की बात पर जोर दिया था।
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