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मोबाइल, इंटरनेट के दौर में यहां आज भी चिट्ठियां पहुंचाने के लिए किया जाता है कबूतर का इस्तेमाल

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आपने फिल्मों या कहानियों में देखा-सुना होगा कि पुराने जमाने में किस तरह लोग अपना संदेश दूसरे तक पहुंचाने के लिए कबूतरों का प्रयोग करते थे। लेकिन आज फोन और इंटरनेट के जमाने में भी एक जगह है जहां अभी भी संदेश भेजने के लिए कबूतरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको ये बात सुनकर ताज्जुब हो रहा होगा लेकिन ये सच है।

ओडिशा का एक सरकारी महकमा आज भी कबूतरों को संदेश भेजने के लिए इस्तेमाल करता है। हम बात कर रहे हैं ओडिशा पुलिस की… यहां पुलिस के पास 50 कबूतरों का एक समूह है, जो खास तौर पर एक जगह से दूसरी जगह संदेश ले जाने के लिए प्रशिक्षित है। हाल ही में इन 50 कबूतरों के लिए ट्रायल का आयोजन किया गया था।

इस दौरान पुलिस ने कबूतरों के जरिए भुवनेश्वर के ओयूएटी ग्राउंड से कटक तक संदेश भेजा। दरअसल, इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य आपदा प्रबंधन है। यदि किसी कारणवश मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम फेल हो जाए, तो पुलिस इस पारंपरिक माध्यम के जरिए अपने संदेशों का आदान-प्रदान कर सकती है।

बताया जा रहा है कि जब भी प्राकृतिक आपदा आई, कम्युनिकेशन सिस्टम ध्वस्त हुए, तब-तब कबूतरों के जरिए संदेशों का आदान-प्रदान किया गया। साल 1982 में ओडिशा के बंकी जिले में भीषण बाढ़ आई थी। उस वक्त सारे सिस्टम ध्वस्त हो गए थे। तब पुलिस ने कबूतरों के जरिए ही अलग-अलग जगहों पर संदेश भेजने का काम किया था।

इन कबूतरों को इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज की मदद से प्रशिक्षण दिया जाता है। कबूतर 75 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकते हैं।

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मोदी सरकार के फैसले पर भड़के बीजेपी सांसद, बोले-कोर्ट जाऊंगा

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नई दिल्ली। एअर इंडिया को बेचने की तैयारियों के बीच भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को प्रारंभिक जानकारी वाला मेमोरंडम जारी करने के बाद स्वामी सरकार के खिलाफ खड़े हो गए।

बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट के जरिए फैसले का विरोध करते हुए कहा कि यह सौदा पूरी तरह से देश विरोधी है और मुझे कोर्ट जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। हम परिवार की बेशकीमती चीज को नहीं बेच सकते।

बता दें कि यह पहला मौका नहीं है जब बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एअर इंडिया को बेचने के फैसले पर नाराजगी जाहिर की है।

इससे पहले भी वह सरकार की इस पहल पर सवाल खड़े कर चुके हैं। माना जा रहा है कि केंद्र के इस फैसले को लेकर राजनीतिक और कानूनी अड़चन पैदा हो सकती है।

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