नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को अलगाववादी नेता मसरत आलम की रिहाई को लेकर रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मसरत को बिना शर्त रिहाई नहीं दी गई है। उधर, जम्मूव कश्मीरर में सोमवार से 48 घंटे के बंद का ऐलान किया गया है। पैंथर्स पार्टी ने बंद का आह्वान किया है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर की मुफ्ती सरकार से पूछा था कि किन परिस्थितियों में मसरत आलम को रिहा किया गया, जबकि उसके खिलाफ 15 केस लंबित हैं। इनमें रणवीर दंड संहिता की धारा 120 और 121 (देश के खिलाफ युद्ध छेड़ना) और गैरकानूनी गतिविधियां निवारण कानून के तहत दर्ज मामले शामिल हैं। मंत्रालय ने उन वजहों के बारे में जानकारी मांगी थी जिनके तहत 2010 के आंदोलन का नेतृत्वकर्ता 44 वर्षीय आलम को शनिवार रात बारामूला जेल से रिहा किया गया। सूत्रों ने बताया कि आलम के खिलाफ करीब 15 मामले लंबित हैं। रविवार को छुट्टी होने के बावजूद गृहमंत्रालय के कश्मीर डिवीजन के अधिकारी इस मसले पर तथ्य जुटाते देखे गए। इस मसले पर गृहसचिव एलसी गोयल ने जम्मू कश्मीर के डीजीपी से फोन पर बात की। राज्य सरकार की ओर से जो रिपोर्ट सौंपी गई है, उसमें कहा गया है कि मसरत के ऊपर नजर रखी जाएगी। पूछ्ताछ के लिए मसरत को कभी भी बुलाया जा सकता है।