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इरडा ने सुप्रीम कोर्ट के अधिकार को वीटो किया

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चेन्नई | भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने प्रतिभूति अपीली न्यायाधिकरण (सैट) द्वारा बीमा विपणन कंपनी (आईएमएफ) अधिनियम के तहतके लिए गए निर्णय के खिलाफ सुनवाई करने के सुप्रीम कोर्ट के अधिकार को वीटो कर दिया है। कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक, हाल ही में इरडा द्वारा अधिसूचित आईएमएफ के नियम, बीमा कानून के प्रावधानों के साथ मेल नहीं खाते।

इरडा बिक्रेताओं के लिए भुगतान स्तर निर्धारित करने हेतु अज्ञात क्षेत्र में भी प्रवेश कर रहा है, ताकि अन्य विनियमित संस्थाओं के कर्मचारियों की मांगों में वृद्धि हो सके। आईएमएफ के नियमानुसार, यदि किसी व्यक्ति का पंजीकरण या लाइसेंस के लिए दिया गया आवेदन बीमा नियामक द्वारा खारिज कर दिया जाता है तो वह सबसे पहले इरडा के अध्यक्ष को अपील कर सकता है और यदि फैसला उस व्यक्ति के पक्ष में नहीं हो तो वह सैट का दरवाजा खटखटा सकता है। यदि सैट का फैसला भी उसके पक्ष में नहीं होता है तो आवेदन खारिज होने के एक साल बाद आवेदक दोबारा आवेदन कर सकता है। इरडा इस आवेदन पर औचित्य के आधार पर विचार करेगा। सुप्रीम कोर्ट के वकील और बीमा/कंपनी/प्रतिस्पर्धा कानूनों के विशेषज्ञ डी. वरदराजन ने आईएएनएस को बताया, “यह बीमा अध्यादेश 2014 के जरिए बीमा कानून 1938 में संशोधित की गई नई धारा 110 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।”

उन्होंने कहा कि नए प्रावधानों के तहत यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि सैट के आदेश से असंतुष्ट कोई भी व्यक्ति कानून के दायरे से बाहर के प्रश्नों पर सेबी अधिनियम की 15जेड धारा के तहत 60 दिनों के भीतर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। नियमों के अनुसार, आईएमएफ किसी भी समय अधिकतम दो जीवन बीमा कंपनियों, दो सामान्य बीमा कंपनियों और दो स्वास्थ्य बीमा कंपनियों का प्रतिनिधित्व कर सकता है। आईएमएफ बीमा करने वालों की गैर आधिकारिक गतिविधियों को भी संचालित कर सकता है, सर्वेक्षण कर सकता है और नुकसान का आंकलन कर सकता है और इरडा द्वारा स्वीकृत बीमा संबंधित अन्य गतिविधियों को देख सकता है।

आईएमएफ म्युचुअल फंड, पेंशन उत्पादों, बैंकिंग सेवाओं, बैंकों के वित्तीय उत्पादों, डाक विभाग द्वारा मुहैया कराए गए गैर बीमा उत्पादों और इरडा द्वारा स्वीकृत अन्य वित्तीय उत्पादों को भी बेच सकता है। आईएमएफ की न्यूनतम संपत्ति 10 लाख रुपये की होनी चाहिए और विदेशी पूंजी की सीमा 49 प्रतिशत तक होनी चाहिए। जीवन बीमा कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर बताया, “नियमानुसार, आईएमएफ देश के सिर्फ एक जिले में ही अपना संचालन कर सकता है और बीमा बिक्रेता (आईएसपी) भी उसी जिले से नियुक्त किए जाएंगे।” नियमानुसार, ‘बीमा विपणन कंपनी’ शब्द आईएमएफ के नाम का हिस्सा होना चाहिए।

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कोरोना वायरस से जंग में भारत का ये राज्य निकला सबसे आगे, 90 फीसदी लोग हुए ठीक

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नई दिल्ली। कोरोना वायरस से इस समय पूरी दुनिया जूझ रही है। भारत में भी इसका संक्रमण तेजी से लोगों में फैल रहा है। कोरोना के संक्रमित लोगों की संख्या अबतक बढ़कर 4400 के पार हो चुकी है, वहीं 114 लोगों की इससे जान भी जा चुकी है।

इस बीच आज हम आपको भारत के एक ऐसे राज्य के बारे में बताने जा रहे हैं जो लगभग कोरोना से मुक्त हो चुका है। हम बात कर रहे हैं बिहार से सटे राज्य छत्तीसगढ़ की। यहां कोरोना के कुछ 10 केस पाए गए थे।

अन्य राज्यों की तरह यहां केस बढ़े नहीं बल्कि जो 10 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे उनमें से 8 ठीक हो चुके हैं। वहीं अच्छी बात यह है कि इस खतरनाक वायरस से अब तक इस राज्य में किसी की भी मौत नहीं हुई है। यह आंकड़ा स्वास्थ्य मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मौजूद है।

राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया है कि राज्य के लिए राहत भरी बात यह है कि कोरोना से संक्रमित पाए गए 10 मरीजों में से नौ मरीज इलाज के बाद पूर्णत: स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में अब कोरोना के एक मात्र शेष रहे संक्रमित मरीज का एम्स रायपुर में इलाज चल रहा है। इस मरीज के स्थिति में सुधार है।

मुख्यमंत्री बघेल ने चिकित्सकों के प्रति आभार जताते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य पूरे आत्मबल के साथ लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए कोरोना के खिलाफ लड़ रहा है। चिकित्सक पूरी निष्ठा से मरीजों की सेवा में लगे हुए हैं।

इसलिए कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। बता दें कि कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए सीएम बघेल ने सख्त कदम उठाते हुए 21 मार्च को पूरे राज्य की सीमाओं को सील कर दिया था साथ ही पूरे राज्य को लॉकडाउन करने की घोषणा भी कर दी थी। इसके अलावा विदेश से राज्य में आए लोगों को क्वारंटाइन किया गया।

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