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लोकसभा में ई-रिक्शा, कोयला खदान आवंटन संबंधी विधेयक पेश

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लोकसभा, ई-रिक्शा, कोयला खदान आवंटन, विधेयक पेश

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नई दिल्ली| सरकार ने सोमवार को लोकसभा में ई-रिक्शा और ई-कार्ट संचालन और कोयला खदानों के आवंटन से संबंधित दो अलग-अलग विधेयक पेश किए। ये विधेयक सरकार द्वारा लाए गए दो अध्यादेशों का स्थान लेंगे। सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन ) विधेयक, 2015 भी पेश किया।

मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2015 में मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन कर ई-रिक्शा और ई-कार्ट के संचालन को मंजूरी देने का प्रावधान किया गया है। विधेयक में ई-रिक्शा और ई-कार्ट को अलग से परिभाषित किया गया है। कोयला खदान (विशेष प्रावधान) विधेयक, 2015 कोयला खदान के आवंटन और खदान अधिकार और खनन पट्टा पारदर्शी तरीके से नीलामी में जीतने वाले कंपनी को सुपुर्द किए जाने का प्रावधान है।

नेशनल

कर्नाटक के मंत्री बोले- मोदी-मोदी के नारे लगाने वालों को थप्पड़ मारे जाने चाहिए

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बेंगलुरु। कर्नाटक के मंत्री शिवराज तंगाडागी ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ‘मोदी-मोदी’ के नारे लगाने वाले युवकों और छात्रों को थप्पड़ मारे जाने चाहिए। मंत्री ने हर साल दो करोड़ नौकरियां देने का वादा पूरा नहीं करने का आरोप लगाते हुए बीजेपी नीत केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। कन्नड़ एवं संस्कृति मंत्री ने यह भी कहा कि भाजपा को आगामी लोकसभा चुनाव में वोट मांगने के लिए शर्म आनी चाहिए, क्योंकि वह विकास के मोर्चे पर भी विफल रही है।

“दो करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था”

तंगाडागी ने कहा, “उन्हें शर्म आनी चाहिए। वे विकास का एक काम तक नहीं कर पाए, फिर किस मुंह से वोट मांग रहे हैं। उन्होंने दो करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था। क्या उन्होंने किसी को नौकरी दी। जब नौकरियों के बारे में पूछो तो वे कहते हैं- पकौड़े बेचो, उन्हें शर्म आनी चाहिए।” कोप्पल जिले के करातागी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, अगर कोई छात्र या युवक अब भी ‘मोदी-मोदी’ कहे तो उन्हें थप्पड़ मारे जाने चाहिए

भाजपा के वरिष्ठ नेता और पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव सी टी रवि ने मंत्री की टिप्पणियों को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, “आगामी लोकसभा चुनाव कांग्रेस के बहुत बुरी तरह से हारने को भांपकर वे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं और वे प्रधानमंत्री मोदी को तानाशाह कहते हैं!” भाजपा ने निर्वाचन आयोग को याचिका देकर मंत्री के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

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