पटना | केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली के आम बजट में बिहार को विशेष वित्तीय सहायता दिए जाने के प्रस्ताव की यहां के लोगों ने सराहना की, मगर सेवा कर में बढ़ोतरी को निराशाजनक बताया। बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ओ.पी. शाह ने कहा कि बिहार को विशेष वित्तीय सहायता देने की घोषणा तथा लघु उद्यमियों के लिए सूक्ष्म निधि मुद्रा बैंक की स्थापना का प्रस्ताव स्वागत योग्य कदम है। परंतु, खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश को हतोत्साहित करने के लिए बजट में कोई घोषणा नहीं की गई है। इससे देश के करोड़ों खुदरा व्यापारी प्रभावित होंगे।

उन्होंने इस वर्ष विकास दर 7.4 प्रतिशत और मुद्रा स्फीति छह प्रतिशत से कम रहने के वित्तमंत्री के आश्वासन का भी स्वागत किया है। बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष ए.के. अग्रवाल ने भी बिहार को विशेष वित्तीय सहायता तथा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की तरह एक और संस्थान खोले जाने के प्रस्ताव का स्वागत किया है। उन्होंने कहा, “बिहार को विशेष वित्तीय सहायता की घोषणा अवश्य की गई है, मगर इसके लिए शर्त क्या होगी, यह अभी देखना होगा।” अग्रवाल ने कहा कि बिहार में पूंजी निवेश बढ़ाए जाने के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है, जो बिहार के विकास के लिए सबसे जरूरी है।

सचिवालय के कर्मचारी अमिताभ कुमार का मानना है कि बजट में सेवा कर बढ़ाए जाने के प्रस्ताव से सभी चीजें महंगी हो जाएंगी, जिससे लोगों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इससे ‘अच्छे’ दिन की उम्मीद नहीं की जा सकती। एक निजी विद्यालय की शिक्षिका शोभा भारद्वाज का कहना है कि आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया जाना तथा सेवाकर में बढ़ोतरी आम आदमी के हित में नहीं है। उन्होंने हालांकि प्रत्येक गांव में स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के प्रस्ताव का स्वागत किया है। पटना के जगदेव पथ क्षेत्र की गृहिणी रोमा श्रीवास्तव ने कहा, “यह मुर्दा बजट है। आखिर इस बजट आम लोगों को क्या हासिल होगा। यह बजट मध्यवर्गीय परिवार का घरेलू बजट बिगाड़ने वाला है।”