नागपुर | किसान नेताओं ने शनिवार को संसद में पेश बजट पर नाराजगी जताते हुए कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली किसान बिरादरी को राहत देने में नाकाम रहे। विदर्भ जन आंदोलन समिति के अध्यक्ष किशोर तिवारी ने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चुनाव पूर्व किए गए कृषि ऋण में छूट और निवेश के साथ 50 फीसदी मुनाफे के प्रस्तावित फार्मूले के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के वादे को पूरा करने जैसी कोई घोषणा नहीं की गई।”

स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के अध्यक्ष एवं सांसद राजू शेट्टी ने बजट की आलोचना करते हुए कहा कि इसमें किसानों के लिए कुछ भी नहीं है और उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। शेट्टी ने कहा, “अच्छे दिन कहां है, किसान समुदाय से जो वादा किया गया था.. यह बजट बेहद निराशाजनक है।” तिवारी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के चुनावी वादे ‘किसान-जुमला’ (खोखले वादे) साबित हो रहे हैं, क्योंकि कृषि संकट से उबरने के लिए ऋण, कीमत और फसल की कीमत जैसे मुद्दों पर कोई योजना कोई बजट प्रावधान नहीं लाया जा रहा है, जिससे कि किसानों को आत्महत्या जैसे कदम उठाने से रोका जा सके। तिवारी ने कहा, “महाराष्ट्र ने आधिकारिक रूप से घोषणा की है कि राज्य के 60 प्रतिशत गांव सूखे से ग्रस्त हैं, जिससे 90 लाख किसानों का जीवन प्रभावित हुआ है.. सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) ने ग्रामीण एवं कृषि संकट को अपनी प्राथमिकता सूची में नहीं रखकर स्थिति को और बदतर बना दिया है।”