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WhatsApp के साथ अब BUSINESS करना होगा आसान, जानिए कैसे
पॉपुलर मैसेजिंग एप व्हाट्सएप उपभोक्ताओं को लिए एक ख़ुशख़बरी लेकर आ रहा है ।जी हाँ आपने सही सूना अब वाट्सएप्प के साथ बिज़नेस करना होगा बेहद आसान ।वाट्सएप्प जल्द लांच करने जा रहा है अपना संस्करण ‘ वाट्सएप्प बिज़नेस ‘।जिसके जरिये छोटे और मद्यम वर्ग के बिजनेसमैन को इसका लाभ मिलेगा ।
दरअसल इस व्हाट्सएप बिज़नेस ऐप को बिजनेसमैन को ध्यान में रख कर डेवलप किया गया है। पिछले हफ्ते व्हाट्सएप बिजनेस एप को कुछ देशों में लॉन्च किया गया था। अब जानकारी मिल रही है कि व्हाट्सएप बिजनेस एप को इस हफ्ते भारत में पेश किया जा सकता है। इसके साथ ही व्हाट्सएप की ओर से जानकारी दी गई है कि भारत एप के लिए सबसे बड़ा मार्केट भी है। व्हाट्एप बिजनेस एप को 18 जनवरी को लॉन्च किया गया था। इसके बाद ये एप अमेरिका, इंग्लैंड, इटली, इंडोनेशिया और मेक्सिको में गूगल प्ले स्टोर पर फ्री में डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध हो गया था।
इस एप की मदद से व्हाट्सएप बिजनेसमैन को अपने उपभोक्ताओं से सीधे जुड़ने का मौका देना चाहती है। ये एप बिजनेसमैन को नए प्रोफाइल बनाने और जानकारी देने के साथ डेटा स्टोर करने में भी मदद करेगा।
इसके साथ ही व्हाट्सएप बिजनेस एप में जल्द जवाब देने और पहली बार किसी उपभोक्ता को मैसेज भेजने के लिए स्पेशल फीचर भी दिया जाएगा।व्हाट्सएप के इस बिजनेस एप को व्हाट्सएप वेब पर भी चलाया जा सकेगा।
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केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, 70 लाख मोबाइल नंबर हुए सस्पेंड; जानें क्या है कारण
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए 70 लाख मोबाइल नंबर को सस्पेंड कर दिया है। यानी इन मोबाइल नंबर का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब आपके जेहन में ही यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर सरकार की ओर से यह कदम क्यों उठाया गया है। दरअसल, यह कदम बढ़ते डिजिटल फ्रॉड को देखते हुए उठाया गया है।
इस वजह से हुए मोबाइल नंबर सस्पेंड
सस्पेंड किए गए ये वे मोबाइल नंबर थे जो किसी तरह के संदिग्ध लेन-देन से जुड़े थे। दरअसल, इस मामले को लेकर वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने मंगलवार को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंटरनेट के समय में डिजिटल पेमेंट को लेकर हो रही धोखाधड़ी को देखते हुए ऐसा किया गया है। बता दें, वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने यह जानकारी डिजिटल पेमेंट को लेकर धोखाधड़ी और इससे जुड़े मुद्दों पर बैठक के बाद दी है।
जनवरी में होगी अगली बैठक
जोशी ने कहा है कि डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बैंकों को भी निर्देश दिए गए हैं। बैंकों को उनकी प्रक्रियाओं और प्रणालियों को पहले से मजबूत बनाने को कहा गया है। उन्होंने बैठक को लेकर जानकारी देते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर आगे भी बैठकें होती रहेंगी। इसी के साथ मामले पर अगली बैठक अगले साल जनवरी में रखी गई है।
वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS) धोखाधड़ी को लेकर कहा है कि राज्यों को इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ राज्य सरकारों को डेटा सुरक्षा को भी मजबूत बनाने पर गौर देना चाहिए।
फ्रॉड के मामले कैसे होंगे कम
विवेक जोशी ने कहा है कि डिजिटल धोखाधड़ी को लेकर जागरुकता बेहद जरूरी है। इस तरह की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है कि समाज को इन मामलों से अवगत करवाया जाए और जागरुक किया जाए। मालूम हो कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी साइबर धोखाधड़ी को लेकर समाज को जागरुक करने की बात पर जोर दिया था।
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