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शिया वक्फ बोर्ड ने पीएम को चिट्ठी लेकर उठाई मांग, बंद किए जाएं मदरसे

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लखनऊ। शिया वक्फ बोर्ड ने मंगलवार को मदरसों पर बड़ा हमला बोला है। बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि मदरसों से आतंकवाद बढ़ रहा है। ऐसे में उन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। बोर्ड चेयरमैन ने ये बातें एक चिट्ठी के जरिए पीएम तक पहुंचाई हैं।

मदरसा शिक्षा पर पूरी रिपोर्ट शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड पहले ही प्रधानमंत्री को भेज चुका है और अब उसने सीधा मदरसा शिक्षा को खत्म करने की चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिखी है। बोर्ड ने अपनी इस रिपोर्ट में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम की वकालत की है। साथ ही सभी मदरसे को सीबीएसई और आईसीएसई पाठ्यक्रम से जोडऩे की मांग की है।

रिजवी ने पत्र में लिखा है कि कुछ संगठन और कट्टरपंथी मुस्लिम बच्चों को सिर्फ मदरसे की शिक्षा देकर उन्हें सामान्य शिक्षा की मुख्यधारा से दूर कर रहे हैं। मदरसों में जो बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनकी शिक्षा का स्तर निचली सतह का है। ऐसे बच्चे सर्व समाज से दूर होकर कट्टरपंथ की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में मदरसों को खत्म करने की जरूरत है और उसकी जगह सामान्य शिक्षा नीति बनाई जाए।

ओवैसी ने बोला हमला
ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लमीन (एआईएमएम) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने शिया वक्फ बोर्ड के चीफ वसीम रिजवी के मदरसों को खत्म करने वाले बयान पर हमला बोला है। ओवैसी ने कहा कि वसीम रिजवी अवसरवादी व्यक्ति हैं उन्होंने अपनी आत्मा आरएसएस को बेच दी है। मैं इस शख्स को एक शिया या सुन्नी या मदरसा को ऐसा साबित करने के लिए चुनौती देता हूं जहां कट्टरपंथी शिक्षाएं दी जाती हैं।

नेशनल

सीएम बने रहेंगे केजरीवाल, कोर्ट ने पद से हटाने वाली याचिका की खारिज

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नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके पद से हटाने की मांग वाली जनहित याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि ऐसी कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है कि अरविंद केजरीवाल अपने पद पर बने नहीं रह सकते हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि ये कार्यपालिका से जुड़ा मामला है। दिल्ली के उपराज्यपाल इस मामले को देखेंगे और फिर वह राष्ट्रपति को इस भेजेंगे। इस मामले में कोर्ट की कोई भूमिका नहीं है।

केजरीवाल को सीएम पद से हटाने के लिए याचिका दिल्ली के रहने वाले सुरजीत सिंह यादव ने दी है, जो खुद किसान और सामाजिक कार्यकर्ता बताते हैं। सुरजीत सिंह यादव का कहना था कि वित्तीय घोटाले के आरोपी मुख्यमंत्री को सार्वजनिक पद पर बने रहने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। याचिकाकर्ता सुरजीत ने अपनी याचिका में कहा था कि केजरीवाल के पद पर बने रहने से न केवल कानून की उचित प्रक्रिया में दिक्कत आएगी, बल्कि न्याय प्रक्रिया भी बाधित होगी और राज्य में कांस्टीट्यूशनल सिस्टम भी ध्वस्त हो जाएगा।

याचिका में कहा गया था कि सीएम ने गिरफ्तार होने के कारण एक तरह से मुख्यमंत्री के रूप में अपना पद खो दिया है, चूंकि वह हिरासत में भी हैं, इसलिए उन्होंने एक लोक सेवक होने के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाने से खुद को अक्षम साबित कर लिया है, अब उन्हें इस मुख्यमंत्री पद पर नहीं बने रहना चाहिए।

 

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