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हार्दिक पटेल बोले- बीजेपी जारी कर सकती है मेरी फर्जी सेक्स सीडी
अहमदाबाद। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले जारी सियासी उठापटक के बीच पाटीदार आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल का बड़ा बयान आया है। हार्दिक ने आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी के पास इनकी फर्जी अश्लील सीडी है और वो इसे जारी कर सकती है।
हार्दिक ने कहा कि बीजेपी ने एक फर्जी सेक्स सीडी तैयार कराई है, जिसका इस्तेमाल वह चुनावों से पहले मुझे बदनाम करने के लिए करेगी। आप बीजेपी के इसके अलावा उम्मीद ही क्या कर सकते हैं?
जब पूछा गया कि आपको इसकी जानकारी कहां से मिली तो उन्होंने कहा, यह बीजेपी की खासियत है। वहीं गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष जीतू वाघानी ने हार्दिक के आरोपों का जवाब देने से इनकार कर दिया।
इससे पहले हार्दिक पटेल ने शुक्रवार को भी ईवीएम मशीनों पर भी सवाल खड़े किए हैं। हार्दिक पटेल ने कहा कि गुजरात चुनाव में खराब वीवीपीएटी मशीनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। पटेल ने ट्वीट किया कि निर्वाचन आयोग की तरफ से पहले चरण की जांच में 3350 मतदाता पुष्टि पर्ची मशीन फेल हो गई। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि भाजपा यह विधानसभा चुनाव अनुचित तरीकों से लड़ेगी।
उधर आयोग ने हार्दिक के दावे का खंडन किया है। हार्दिक ने शुक्रवार को ट्वीट किया-“पहले लेवल टेस्ट में ही चुनाव आयोग की 3500 वीवीपैट मशीनें फेल हुई हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भाजपा अब चुनाव में गोलमाल करके ही जीतेगी।”
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सीएम बने रहेंगे केजरीवाल, कोर्ट ने पद से हटाने वाली याचिका की खारिज
नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके पद से हटाने की मांग वाली जनहित याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि ऐसी कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है कि अरविंद केजरीवाल अपने पद पर बने नहीं रह सकते हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि ये कार्यपालिका से जुड़ा मामला है। दिल्ली के उपराज्यपाल इस मामले को देखेंगे और फिर वह राष्ट्रपति को इस भेजेंगे। इस मामले में कोर्ट की कोई भूमिका नहीं है।
केजरीवाल को सीएम पद से हटाने के लिए याचिका दिल्ली के रहने वाले सुरजीत सिंह यादव ने दी है, जो खुद किसान और सामाजिक कार्यकर्ता बताते हैं। सुरजीत सिंह यादव का कहना था कि वित्तीय घोटाले के आरोपी मुख्यमंत्री को सार्वजनिक पद पर बने रहने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। याचिकाकर्ता सुरजीत ने अपनी याचिका में कहा था कि केजरीवाल के पद पर बने रहने से न केवल कानून की उचित प्रक्रिया में दिक्कत आएगी, बल्कि न्याय प्रक्रिया भी बाधित होगी और राज्य में कांस्टीट्यूशनल सिस्टम भी ध्वस्त हो जाएगा।
याचिका में कहा गया था कि सीएम ने गिरफ्तार होने के कारण एक तरह से मुख्यमंत्री के रूप में अपना पद खो दिया है, चूंकि वह हिरासत में भी हैं, इसलिए उन्होंने एक लोक सेवक होने के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाने से खुद को अक्षम साबित कर लिया है, अब उन्हें इस मुख्यमंत्री पद पर नहीं बने रहना चाहिए।
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