नई दिल्ली| प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को 70 अतिरिक्त सचिवों और संयुक्त सचिवों के एक समूह को बताया कि नागरिकों के कल्याण के लिए सुशासन प्राथमिकता होनी चाहिए। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) की ओर से गुरुवार को जारी बयान के मुताबिक, प्रधानमंत्री ने बुधवार को सरकार में कार्यरत 70 अतिरिक्त सचिवों और संयुक्त सचिवों के समूह से मुलाकात की। यह इस तरह की पांच बातचीत में से पहली है।

बयान के मुताबिक, अधिकारियों ने डिजिटल एवं स्मार्ट सुशासन, प्रशासनिक प्रक्रियाओं और जवाबदेही, पारदर्शिता, किसानों की आय को दोगुना करने, कौशल विकास, स्वच्छ भारत, उपभोक्ता अधिकार, पर्यावरणीय सुरक्षा और 2022 तक नए भारत के निर्माण जैसे मुद्दों पर अपने अनुभव साझा किए।

मोदी ने कहा, नागरिकों के कल्याण व संतुष्टि के लिए विकास एवं सुशासन जरूरी हैं।

उन्होंने इस दिशा में बेहतर नतीजों को हासिल करने के लिए सभी सरकारी इकाइयों से सौहार्द एवं समन्वय बनाए रखने की जरूरत पर जोर दिया।

उन्होंने कहा, सभी अधिकारियों को फैसले लेते हुए देश के गरीब एवं आम नागरिकों को ध्यान में रखना चाहिए।

मोदी ने यह भी कहा कि विश्व सकारात्मक उम्मीदों से भारत की ओर देख रहा है।

उन्होने  कहा कि साधारण पृष्ठभूमि के सीमित संसाधनों वाले युवा प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं और खेलों में बेहतर कर रहे हैं।

मोदी ने अधिकारियों से युवाओं की इस प्रतिभा को बढ़ाने के लिए काम करने को कहा।