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नेशनल

सीबीआई को इसरो के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की अनुमति

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देवास-एंट्रिक्स सौदा, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो)

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नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत से कहा कि देवास-एंट्रिक्स सौदा मामले में उसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के पूर्व अध्यक्ष जी. माधवन नायर सहित तीन पूर्व अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की अनुमति मिल गई है।

देवास-एंट्रिक्स सौदा, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो)

सीबीआई ने विशेष न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार गोयल से कहा कि तीनों आरोपियों में नायर, इसरो के पूर्व निदेशकए.भास्कर नारायण राव तथा एंट्रिक्स के पूर्व कार्यकारी निदेशक के.आर.श्रीधर मूर्ति शामिल हैं।

अदालत ने मामले में दाखिल आरोप पत्र पर विचार करने के लिए एक जून की तारीख तय की है। सीबीआई ने बीते साल 11 अगस्त को एक आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसमें उसने सौदे में सरकारी खजाने को 578 करोड़ रुपये के नुकसान का आरोप लगाया था।

यह सौदा निजी मल्टीमीडिया कंपनी देवास तथा इसरो की वाणिज्यिक शाखा एंट्रिक्स के बीच हुआ था। मामले में अमेरिकी कंपनी फोर्ज एडवाइजर्स तथा देवास के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) रामचंद्र विश्वनाथन, देवास के तत्कालीन निदेशक एम.जी.चंद्रशेखर, बेंगलुरू के देवास मल्टीमीडिया एंड मूर्ति के तीन पूर्व निदेशकों के खिलाफ भी आरोप पत्र दाखिल किया
गया है।

सीबीआई ने उन पर अपने पदों का दुरुपयोग करते हुए लाभ कमाने के उद्देश्य से एक आपराधिक साजिश को अंजाम देने का आरोप लगाया है, जिसके कारण इसरो के एंट्रिक्स कॉरपोरेशन को नुकसान हुआ।

आरोपियों के खिलाफ 16 मार्च, 2015 को एक मामला दर्ज किया गया था। एंट्रिक्स-देवास सौदे के कारण नायर को कार्यकाल पूरा होने से पहले इसरो का अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा था, क्योंकि जनवरी 2005 में जिस वक्त सौदा हुआ था, उस वक्त वह एंट्रिक्स गवर्निग काउंसिल के अध्यक्ष थे।

नेशनल

दूसरे चरण में धार्मिक ध्रुवीकरण के समीकरण का चक्रव्यूह भेद पाएंगे मोदी!

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सच्चिदा नन्द द्विवेदी एडिटर-इन-चीफ

लखनऊ। राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व पीएम डॉ. मनमोहन सिंह के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस केंद्र में सत्ता में आती है, तो वह लोगों की संपत्ति लेकर मुसलमानों को बांट देगी. इसके बाद ही विकास की रफ्तार पर चलने वाला चुनाव दूसरे चरण के पहले हिन्दू मुस्लिम के बीच बंट गया है। दरअसल मोदी का ये बयान यूं ही नहीं आया है, दूसरे चरण में जहां जहां मतदान होना है वहाँ की बहुतायत सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक स्थिति में है… इसमें राहुल गांधी की वायनाड सीट भी है जहां मुस्लिम वोटर करीब 50 फीसदी है।

26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान होना है। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को हो चुका है जिसमें कम मतदान प्रतिशत ने सत्तारूढ़ बीजेपी के केन्द्रीय नेतृत्व को चिंता में डाल दिया है। दूसरे चरण में 88 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हैं। केरल की सभी 20 लोकसभा सीटों पर इसी चरण में मतदान हो जाएगा। कर्नाटक की 14 और राजस्थान की 13 लोकसभा सीटों पर भी मतदान होगा।

इसके पहले कि मोदी के बयान के गूढ़ार्थ को समझा जाए एक बार दूसरे चरण की सीटों का गणित समझना जरूरी हो जाता है। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है केरल राज्य जहां पर चल रहे लव जिहाद के किस्से और धार्मिक ध्रुवीकरण के समीकरण का चक्रव्यूह आज तक बीजेपी नहीं भेद पाई है। केरल में हिन्दू आबादी करीब 54 फीसदी है तो मुस्लिम आबादी करीब 26 फीसदी तो ईसाई वहां 18 फीसदी हैं। जबकि सिख बौद्ध और जैन महज 1 फीसदी हैं। यही वो धार्मिक समीकरण का तिलिस्म हैं जिसे बीजेपी इस बार तोड़ने का प्रयास कर रही हैं।

इतना ही नहीं केरल में करीब 15 लोकसभा सीट ऐसी हैं मुस्लिम बहुतायत में हैं। वहीं वायनाड में तो मुस्लिम आबादी करीब 50 फीसदी है जहां से राहुल गांधी पिछले बार जीत कर सांसद चुने गए थे और इस बार भी वायनाड़ के रास्ते दिल्ली पहुंचना चाहते हैं। राज्यवार नजर डालें तो पिक्चर काफी हद तक साफ हो जाती है। आखिर शब्दों पर संयम रखने वाले मोदी ने चुनावी फिजा बदलने वाला ये बयान क्यों दिया? इसके लिए इन सीटों पर नजर डालिए।

इन सीटों पर दूसरे चरण में मतदान

असम: दर्रांग-उदालगुरी, डिफू, करीमगंज, सिलचर और नौगांव।
बिहार: किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका।
छत्तीसगढ़: राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर।
जम्मू-कश्मीर: जम्मू लोकसभा ।
कर्नाटक: उडुपी-चिकमगलूर, हासन, दक्षिण कन्नड़, चित्रदुर्ग, तुमकुर, मांड्या, मैसूर, चामराजनगर, बेंगलुरु ग्रामीण, बेंगलुरु उत्तर, बेंगलुरु केंद्रीय, बेंगलुरु दक्षिण,चिकबल्लापुर और कोलार।
केरल: कासरगोड, कन्नूर, वडकरा, वायनाड, कोझिकोड, मलप्पुरम, पोन्नानी, पलक्कड़, अलाथुर, त्रिशूर, चलाकुडी, एर्णाकुलम, इडुक्की, कोट्टायम, अलाप्पुझा, मवेलिक्कारा, पथानमथिट्टा, कोल्लम, अट्टिंगल और तिरुअनंतपुरम।
मध्य प्रदेश: टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा और होशंगाबाद।
महाराष्ट्र: बुलढाणा, अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल- वाशिम, हिंगोली, नांदेड़ और परभणी।
राजस्थान: टोंक-सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा और झालावाड़-बारा।
त्रिपुरा: त्रिपुरा पूर्व।
उत्तर प्रदेश: अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा।
पश्चिम बंगाल: दार्जिलिंग, रायगंज और बालूरघाट।

दरअसल देश की 543 लोकसभा सीटों में से 65 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर जीत और हार में बड़ी भूमिका निभाते हैं। ये वो सीटें हैं जहां मुस्लिम वोटरों की संख्या 30 फीसदी से लेकर 80 फीसदी तक है। वहीं, करीब 35-40 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां इनकी मुस्लिम समुदाय के वोटरों की अच्छी खासी संख्या है। यानि करीब 100 लोकसभा सीट ऐसी हैं जहां अगर वोटों का ध्रुवीकरण हो गया तो भाजपा के लिए उसके लक्ष्य 400 के आंकड़े को हासिल करना आसान हो जाएगा। ऐसे में एक बार फिर ये साफ हो गया विपक्षी कितनी भी कोशिश कर लें वो चुनाव बीजेपी की पिच पर ही लड़ने को मजबूर हैं।

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