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मनोरंजन

दास की सरकार ने ‘बेगम जान’ को शानदार गिफ्ट दिया

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रांची झारखंड की रघुवर दास की सरकार ने बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन को एक शानदार गिफ्ट दिया है। सरकार ने विद्या की फिल्म बेगम जान को टैक्स फ्री कर दिया है। सरकार का ये  फैसला फिल्म की रिलीज डेट यानि 14 अप्रैल से ही लागू माना जाएगा। इस दौरान दास ने विद्या को झारखंड के सिल्क प्रोडक्ट्स का ब्रांड अंबेसडर बनाते हुए उन्हें 50 लाख का चेक देकर सम्मानित किया।

दरअसल हाल ही में अपनी अपकमिंग फिल्म बेगम जान के प्रमोशन के लिए रांची पहुंचीं। इस दौरान ही विद्या ने पिंक ऑटो में भी सफर किया। इस ऑटो की खास बात यह थी कि इसे एक लड़की चला रही थी। फिल्म ‘बेगम जान’ की अधिकांश  शूटिंग झारखंड में हुई है इसलिए झारखण्ड सरकार ने फिल्म को 2 करोड़ की सब्सिडी  देने का भी ऐलान किया था।

गौरतलब है कि ‘बेगम जान’ फिल्म की कहानी सन् 1947 में भारत-पाकिस्तान विभाजन के बाद बंगाल की है। दोनों देशों के विभाजन के बाद नई सीमा बनाने के वक्त बेगम जान का घर आधा भारत और आधा पाकिस्तान में पड़ता है। सरकारी आदेश के बावजूद बेगम जान उस जगह से घर हटाने के लिए तैयार नहीं होती। इसके बाद घर बचाने और तोड़ने का झगड़ा जैसे जंग में बदल जाता है। विद्या बालन फिल्म में बहुत निडर और तेज तर्रार किरदार में नजर आ रही हैं।

इस फिल्म में नसीरुद्दीन शाह, आशीश विद्यार्थी, ईला अरुण, रजित कपूर जैसे बड़े कलाकर हैं। फिल्म में आपको चंकी पांडे और गौहर खान भी नजर आएंगे। हालांकि, चंकी पांडे को पहचानना बेहद मुश्किल है। बता दें कि बेगम बंगाली फिल्म ‘राजकहानी’ पर आधारित है। इस फिल्म को भी श्रीजिन मुखर्जी ने निदेर्शित किया था। बेगम जान 14 अप्रैल को रिलीज होने वाली है।

मनोरंजन

योगी-आजम के बाद अब चुनाव आयोग ने ‘मोदी’ पर लगाया बैन

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नई दिल्ली। विवके ओबॉय कि फिल्म ‘पीएम नरेंद्र मोदी’ पर बैन लगाने के बाद चुनाव आयोग ने अब नरेंद्र मोदी पर बनी वेबसीरीज पर भी रोक लगा दी है।

शनिवार को आयोग ने Modi-Journey of a Common Man  पर बैन लगाते हुए इरोज नाऊ को इसकी स्ट्रीमिंग बंद करने का आदेश दे दिया।

आपको बता दें कि इससे पहले आयोग विवेक ओबेरॉय स्टारर फिल्म “पीएम नरेंद्र मोदी” को रिलीज से ठीक एक दिन पहले बैन कर कर चुका है।

फिल्म 12 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही थी लेकिन आचार संहिता लागू होने की वजह से यह फिल्म सिनेमाघरों में नहीं लग सकी। बैन करने के पीछे आयोग ने तर्क दिया था कि ऐसी फिल्में रिलीज होने से चुनाव के समय वोटर्स  प्रभावित हो सकते हैं।

 

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