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अजमेर ब्लास्ट में साध्वी प्रज्ञा को क्लीन चिट, 17 को आएगा फैसला

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एनआईए, अजमेर ब्लाास्ट। मामला, साध्वी प्रज्ञा और आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार को क्लीगन चिट

नई दिल्ली। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने अजमेर ब्‍लास्‍ट मामले में आज जयपुर की अदालत में साध्वी प्रज्ञा और आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार के खिलाफ सप्लीमेंट्री फाइनल रिपोर्ट दाखिल की है। इस रिपोर्ट में एनआईए ने कहा है कि मामले में इन दोनों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है।

एनआईए, अजमेर ब्लाास्ट। मामला, साध्वी प्रज्ञा और आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार को क्लीगन चिट

sadhvi pragya indresh kumar

कोर्ट एनआईए की रिपोर्ट पर 17 अप्रैल को फैसला सुनाएगी। कोर्ट ने इस मामले में एनआईए से पूछा कि अब तक फरार चल रहे चार अन्य आरोपियों की संपत्ति का ब्यौरा क्यों दाखिल नहीं किया गया है।

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 17 अप्रैल को करेगा। कोर्ट में एनआईए ने बताया कि साध्वी प्रज्ञा और इंद्रेश कुमार के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है जिसकी बिनाह पर मामले की जांच को आगे बढ़ाया जा सके। मामले के दो अन्य आरोपियों की मौत हो चुकी है।

गौरतलब है कि कि जयपुर की स्पेशल कोर्ट ने अजमेर बम विस्फोट कांड में स्‍वामी असीमानंद समेत सात आरोपियों को बरी कर दिया था, जबकि दोषी पाए गए भवेश पटेल और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के नेता देवेंद्र गुप्ता और को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

बता दें कि अजमेर शरीफ दरगाह परिसर में 11 अक्टूबर 2007 को हुए बम विस्फोट में तीन जायरीन मारे गए थे और 15 घायल हो गए थे। विस्फोट के बाद पुलिस को तलाशी के दौरान एक और लावारिस बैग मिला था जिसमें बम के साथ टाइमर लगा था।

मामले में अभियोजन पक्ष की ओेर से 149 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए, लेकिन अदालत में गवाही के दौरान 24 से अधिक गवाह अपने बयानों से मुकर गए थे। बचाव पक्ष की ओर से दो गवाह पेश किए गए। इस मामले में 8 आरोपी 2010 से न्यायिक हिरासत में है।

एक आरोपी रमेश गोविल को जमानत मिलने के बाद मौत हो गई थी, जबकि एक और आरोपी सुनील जोशी की दिसम्बर 2007 में मध्य प्रदेश में हत्या हो गई थी।

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CBI जाँच क्यों नहीं, UP में हजारों करोड़ का सरकारी धन डकार गए फर्जी शिक्षक

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देश में शिक्षकों की नियुक्ति में सबसे बड़े घोटाले का खुलासा यूपी में हुआ है। बीते वर्षों में बेसिक शिक्षा विभाग में हजारों शिक्षकों ने फर्जी दस्तावेजों से सरकारी नौकरी न सिर्फ हथियाई बल्कि हजारों करोड़ का वेतन भी हजम कर डाला है। यूपी में एसआईटी और एसटीएफ की शुरूआती जांच में जो खुलासे हो रहे हैं उससे हर कोई दंग है। कार्रवाई के नाम पर बड़े अफसर सिर्फ एफआईआर और वेतन वसूली दिखाकर अपनी गर्दन बचाने की जुगत में हैं। हकीकत यही है प्रदेश में शिक्षा विभाग को माफिया के हाथों पिछली सरकारों में मानो गिरवी ही रख दिया गया। सवाल ये भी है आखिर जिन अफसरों-नेताओं-मंत्रियों के सिंडिकेट ने यूपी के शिक्षा महकमे ने अरबों की रिश्वत लेकर बीते एक दशक के दौरान हजारों फर्जी नियुक्तियां की हैं वो कब जेल की सलाखों के पीछे जायेंगे। सबसे बड़ा सच ये भी है कि इन भ्रष्टों के रिश्तेदारों को भी सरकारी शिक्षकों की नौकरियां रेवड़ियों की तरह बांटी गयी हैं।
यूपी में आगरा के भीमराव अम्बेडकर विश्विद्यालय से जारी 2823 शिक्षकों की डिग्री फर्जी पाई गयी है

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जिन्होंने बेसिक शिक्षा महकमे के अधीन परिषदीय स्कूलों में नियुक्ति पाई थी। भर्तियां वर्ष 2004-2005 से लेकर वर्ष 2016 तक पूरे प्रदेश में की गयी है। फिलहाल 930 शिक्षकों को बर्खास्त किया गया है 497 शिक्षकों पर विभाग ने कार्रवाई का डंडा चलाया है वहीं 1427 शिक्षकों से वेतन वसूली की तयारी है लेकिन बेसिक शिक्षा महकमे के आंकड़ों में बड़ा झोल भी है। दरअसल आगरा के भीमराव आबेडकर विश्विद्यालय से डिग्री लिए एक हजार से ज्यादा शिक्षक अपने दस्तावेजों को असली बता रहे हैं डिग्रियां वाकई असली हैं या नकली। इसकी रिपोर्ट सरकार जारी करने से क्यों हिचक रही है
एसआईटी जांच में हुए इस हैरतअंगेज खुलासे के बाद अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा रेणुका कुमार ने फर्जी शिक्षकों से वसूली करने व एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश जिलों को जारी किये हैं हर शिक्षक से औसतन 60 लाख की वेतन वसूली होना तय है। करीब नौ सौ करोड़ की बड़ी सरकारी रकम इन फर्जी शिक्षकों से वसूली जायेगी।

जल्द ही प्रदेश के अफसर अपनी रिपोर्ट शासन को सौपेंगे। एसआईटी के पास शिक्षा महकमे के घोटालों की कई और जांचें भी हैं दरअसल डिजिटल तकनीक से यूपी के शिक्षा महकमे में रोजाना नए घोटालों का खुलासा हो रहा है परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों का डाटा मानव संपदा पोर्टल और प्रेरणा एप पर अपलोड कराने के बाद फर्जीवाड़ों के नए किस्से सामने आये। पूरा खेल 2008 से 2019 के बीच अंजाम दिया गया है मानव संपदा पोर्टल पर 15 जुलाई तक डाटा सत्यापित होने के बाद करीब 5 हजार से ज्यादा शिक्षकों के दस्तावेजों में गड़बड़ियां आना तय माना जा रहा है एसआईटी के अलावा एसटीएफ ने भी सीएम योगी के आदेश पर यूपी में हजारों शिक्षकों के दस्तावेजों में धांधलियों की जांच शुरू की है। हजारों शिक्षकों ने नियुक्ति के समय जो पैन नंबर दिया था वह उसी नाम के किसी अन्य शिक्षक के नाम पर दर्ज था।

दरअसल शिक्षकों के द्वारा पैन नम्बर बदले जाने की जानकारी जैसे ही शासन को मिली। सभी अफसरों के पैरों तले जमीन खिसक गई। सैकड़ों ऐसे मामले भी सामने आएं, जिनमें कई शिक्षकों का वेतन एक ही बैंक खाते में जा रहा था। बस फिर क्या था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घोटाले की जानकारी होते ही बेसिक शिक्षा विभाग के फर्जीवाड़े की जांच एसटीएफ को सौप दी गयी।
यूपी के शिक्षा महकमे के खेल बड़े निराले हैं हाल ही में अनामिका शुक्ला प्रकरण सामने आया था। जिसमे खुलासा हुआ कि अनामिका खुद तो बेरोजगार थी लेकिन उसके शैक्षिक दस्तावेजों पर 25 जिलों के कस्तूरबा स्कूलों में फर्जी शिक्षिकाएं नौकरी कर रही थी। एसटीएफ की जांच आगे बढ़ी तो शिक्षा माफिया के खेल का पर्दाफाश हो गया। खुद बेसिक शिक्षा मंत्री डॉ सतीश दिवेदी ने भी इस गंभीर मामले पर सफाई पेश की थी।
योगी सरकार ने बेसिक शिक्षा महकमे में फर्जीवाड़ों को देखने के बाद माध्यमिक और उच्च शिक्षा में भी शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच की प्रक्रिया शुरू की है इस सिलसिले में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने हाल ही में सरकार की और से अपना पक्ष रखते हुए शिक्षा माफिया पर सख्ती की बात भी कही है लेकिन इस तरह के फर्जीवाड़ों से एक बात जरूर निकल कर सामने आ रही है आखिर क्यों उत्तरप्रदेश में शिक्षा विभाग को भिक्षा विभाग कहा जाता है

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