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इन राज्यों में लगभग 4.4 लाख फर्जी छात्र खा रहे हैं मिड डे मील

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मिड डे मील, राज्यों, झारखंड, मणिपुर, आधार कार्ड

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नई दिल्ली। सरकारी स्कूल में बच्चों को दिए जाने वाले मिडडे मील कार्यक्रम को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया है। आधार कार्ड के जरिए इस योजना में देश के तीन राज्यों झारखंड, मणिपुर और आंध्र प्रदेश के 4.4 लाख फर्जी छात्रों का पता चला है। ये छात्र स्कूलों में नहीं थे लेकिन इनके मिडडे मील को लेकर सरकार पैसे भेजा करती थी।

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देशभर के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 8वीं से 12वीं कक्षा के बच्चों को मिडडे मील योजना के तहत सरकार दोपहर का भोजन मुफ्त उपलब्ध कराती है। हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने छात्रों के मिडडे मील योजना को लेकर आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया।
आधार कार्ड के नंबर अनिवार्य करने को लेकर कई संगठनों और कार्यकर्ताओं ने विरोध का सुर बुलंद किया। उनका कहना था कि इससे कई छात्र मिडडे मील योजना का फायदा उठाने से वंचित हो जाएंगे। इस बीच खुलासा हुआ है कि 12 अंकों वाले आधार कार्ड के नंबर अनिवार्य होने के बाद झारखंड, मणिपुर और आंध्र प्रदेश में 4.4 लाख छात्र फर्जी निकले। इन छात्रों के लिए फंड की व्यवस्था सरकार कर रही थी, जबिक ये छात्र स्कूल में मौजूद ही नहीं थे।

2015-16 और 2016-17 के आंकड़े मानव संसाधन मंत्रालय के सामने आए हैं जिसमें खुलासा हुआ है कि झारखंड, मणिपुर और आध्र प्रदेश के कई स्कूलों में फर्जी तरीके से छात्रों के नाम जोड़े गए थे। ये स्कूल मिडडे मील को लेकर फंड की चाहत में फर्जी छात्रों के नाम रजिस्टर में जोड़े हुए थे। आंकड़ों पर गौर करें तो आंध्र प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 29 लाख छात्र आधार कार्ड के जरिए जोड़े गए थे। हालांकि बाद में पता चला कि 2.1 लाख बच्चे कागजी तौर पर इसमें शामिल थे।

मानव संसाधन मंत्रालय के एक अधिकारी के अधिकारी ने बताया कि हम लगातार इस पर काम कर रहे हैं कि सभी राज्यों के आंकड़ों को एकट्ठा किया जा सके, जिससे पता चल सके कि आखिर कितने छात्रों के नाम फर्जी तरीके से इस योजना में शामिल हैं। अधिकारी ने बताया कि आधार नंबर के जरिए अन्य राज्यों के आंकड़े सामने आने के बाद माना जा रहा है कि फर्जी छात्रों की संख्या में इजाफा हो सकता है। झारखंड में 2.2 लाख छात्र ऐसे थे जो कागजी तौर पर शामिल थे। इनके नाम स्कूल के रिकॉर्ड से गायब कर दिए गए हैं। मणिपुर स्कूल पर गौर करें तो यहां फर्जी छात्रों की संख्या 1500 मिली है।

 

नेशनल

दूसरे चरण में धार्मिक ध्रुवीकरण के समीकरण का चक्रव्यूह भेद पाएंगे मोदी!

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सच्चिदा नन्द द्विवेदी एडिटर-इन-चीफ

लखनऊ। राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व पीएम डॉ. मनमोहन सिंह के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस केंद्र में सत्ता में आती है, तो वह लोगों की संपत्ति लेकर मुसलमानों को बांट देगी. इसके बाद ही विकास की रफ्तार पर चलने वाला चुनाव दूसरे चरण के पहले हिन्दू मुस्लिम के बीच बंट गया है। दरअसल मोदी का ये बयान यूं ही नहीं आया है, दूसरे चरण में जहां जहां मतदान होना है वहाँ की बहुतायत सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक स्थिति में है… इसमें राहुल गांधी की वायनाड सीट भी है जहां मुस्लिम वोटर करीब 50 फीसदी है।

26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान होना है। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को हो चुका है जिसमें कम मतदान प्रतिशत ने सत्तारूढ़ बीजेपी के केन्द्रीय नेतृत्व को चिंता में डाल दिया है। दूसरे चरण में 88 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हैं। केरल की सभी 20 लोकसभा सीटों पर इसी चरण में मतदान हो जाएगा। कर्नाटक की 14 और राजस्थान की 13 लोकसभा सीटों पर भी मतदान होगा।

इसके पहले कि मोदी के बयान के गूढ़ार्थ को समझा जाए एक बार दूसरे चरण की सीटों का गणित समझना जरूरी हो जाता है। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है केरल राज्य जहां पर चल रहे लव जिहाद के किस्से और धार्मिक ध्रुवीकरण के समीकरण का चक्रव्यूह आज तक बीजेपी नहीं भेद पाई है। केरल में हिन्दू आबादी करीब 54 फीसदी है तो मुस्लिम आबादी करीब 26 फीसदी तो ईसाई वहां 18 फीसदी हैं। जबकि सिख बौद्ध और जैन महज 1 फीसदी हैं। यही वो धार्मिक समीकरण का तिलिस्म हैं जिसे बीजेपी इस बार तोड़ने का प्रयास कर रही हैं।

इतना ही नहीं केरल में करीब 15 लोकसभा सीट ऐसी हैं मुस्लिम बहुतायत में हैं। वहीं वायनाड में तो मुस्लिम आबादी करीब 50 फीसदी है जहां से राहुल गांधी पिछले बार जीत कर सांसद चुने गए थे और इस बार भी वायनाड़ के रास्ते दिल्ली पहुंचना चाहते हैं। राज्यवार नजर डालें तो पिक्चर काफी हद तक साफ हो जाती है। आखिर शब्दों पर संयम रखने वाले मोदी ने चुनावी फिजा बदलने वाला ये बयान क्यों दिया? इसके लिए इन सीटों पर नजर डालिए।

इन सीटों पर दूसरे चरण में मतदान

असम: दर्रांग-उदालगुरी, डिफू, करीमगंज, सिलचर और नौगांव।
बिहार: किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका।
छत्तीसगढ़: राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर।
जम्मू-कश्मीर: जम्मू लोकसभा ।
कर्नाटक: उडुपी-चिकमगलूर, हासन, दक्षिण कन्नड़, चित्रदुर्ग, तुमकुर, मांड्या, मैसूर, चामराजनगर, बेंगलुरु ग्रामीण, बेंगलुरु उत्तर, बेंगलुरु केंद्रीय, बेंगलुरु दक्षिण,चिकबल्लापुर और कोलार।
केरल: कासरगोड, कन्नूर, वडकरा, वायनाड, कोझिकोड, मलप्पुरम, पोन्नानी, पलक्कड़, अलाथुर, त्रिशूर, चलाकुडी, एर्णाकुलम, इडुक्की, कोट्टायम, अलाप्पुझा, मवेलिक्कारा, पथानमथिट्टा, कोल्लम, अट्टिंगल और तिरुअनंतपुरम।
मध्य प्रदेश: टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा और होशंगाबाद।
महाराष्ट्र: बुलढाणा, अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल- वाशिम, हिंगोली, नांदेड़ और परभणी।
राजस्थान: टोंक-सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा और झालावाड़-बारा।
त्रिपुरा: त्रिपुरा पूर्व।
उत्तर प्रदेश: अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा।
पश्चिम बंगाल: दार्जिलिंग, रायगंज और बालूरघाट।

दरअसल देश की 543 लोकसभा सीटों में से 65 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर जीत और हार में बड़ी भूमिका निभाते हैं। ये वो सीटें हैं जहां मुस्लिम वोटरों की संख्या 30 फीसदी से लेकर 80 फीसदी तक है। वहीं, करीब 35-40 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां इनकी मुस्लिम समुदाय के वोटरों की अच्छी खासी संख्या है। यानि करीब 100 लोकसभा सीट ऐसी हैं जहां अगर वोटों का ध्रुवीकरण हो गया तो भाजपा के लिए उसके लक्ष्य 400 के आंकड़े को हासिल करना आसान हो जाएगा। ऐसे में एक बार फिर ये साफ हो गया विपक्षी कितनी भी कोशिश कर लें वो चुनाव बीजेपी की पिच पर ही लड़ने को मजबूर हैं।

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