नई दिल्ली। लोकपाल की नियुक्ति के मामले पर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। याचिका कामन काज नामक एनजीओ की तरफ से प्रशांत भूषण ने दायर की है।

मंगलवार को सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा है कि वर्तमान परिस्थितियों में लोकपाल की नियुक्ति नहीं​ हो सकती है । केंद्र ने कहा कि लोकपाल पर कानून में संशोधन प्रस्ताव संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में लाया जाएगा ।

लोकपाल की नियुक्ति में हो रही देरी को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर यह समस्या दूर नहीं हो पा रही है तो कोर्ट आदेश दे सकता है कि एक्ट में विपक्ष का नेता का मतलब संसद में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का नेता ही होगा।

पहले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल किया था कि लोकपाल कानून 2014 में बना था, तो अब तक लोकपाल की नियुक्ति क्यों नहीं हुई ? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो लोकपाल की नियुक्ति में इस तरह देरी होते नहीं देख सकता। लोकपाल को एक डेड लेटर नहीं बनने दिया जाना चाहिए ।