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बिना नंबर बताए करें रिचार्ज, वोडाफोन ने शुरू की ये सेवा
नई दिल्ली। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन ने अपने ग्राहकों की प्राइवेसी का ख्याल रखते हुए ग्रहकों के लिए एक ऐसी सेवा शुरू की है जिससे अब बिना बताए आप रिचार्ज करवा सकते हैं। ये सेवा अब तक किसी कंपनी द्वारा नहीं शुरू की गई है।
बता दें कि वोडाफोन ने एक सेवा पेश की है इस सेवा का नाम प्राइवेट रिचार्ज मोड (PRM) है। इस प्लान के तहत अगर आप मोबाइल रिचार्ज कराते हैं तो आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन अपना नंबर देने की जरूरत नहीं होगी। अपने मोबाइल में बैलेंस डलाने, टैरिफ, डेटा प्लान जैसे किसी भी रिचार्ज के लिए यूजर्स को प्राइवेट रिचार्ज मोड का विकल्प चुनना होगा।
इसके लिए यूजर्स को मैसेज बॉक्स से PRIVATE लिखकर 12604 पर मैसेज भेजना होगा। इसके बाद यूजर के मोबाइल पर एक OTP (वन टाइम पासवर्ड) आ जाएगा। इस ओटीपी को यूजर रिचॉर्ज शॉप या ऑनलाइन रिचार्ज के वक्त इस्तेमाल कर सकता है।
इसकी मदद से आपके नंबर पर रिचार्ज हो जाएगा। फिलहाल वोडाफोन ने ये सेवा केवल पश्चिम बंगाल सर्किल के लिए ही पेश की है। लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही इसे सभी सर्किलों में भी जारी कर दिया जाएगा।
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केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, 70 लाख मोबाइल नंबर हुए सस्पेंड; जानें क्या है कारण
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए 70 लाख मोबाइल नंबर को सस्पेंड कर दिया है। यानी इन मोबाइल नंबर का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब आपके जेहन में ही यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर सरकार की ओर से यह कदम क्यों उठाया गया है। दरअसल, यह कदम बढ़ते डिजिटल फ्रॉड को देखते हुए उठाया गया है।
इस वजह से हुए मोबाइल नंबर सस्पेंड
सस्पेंड किए गए ये वे मोबाइल नंबर थे जो किसी तरह के संदिग्ध लेन-देन से जुड़े थे। दरअसल, इस मामले को लेकर वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने मंगलवार को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंटरनेट के समय में डिजिटल पेमेंट को लेकर हो रही धोखाधड़ी को देखते हुए ऐसा किया गया है। बता दें, वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने यह जानकारी डिजिटल पेमेंट को लेकर धोखाधड़ी और इससे जुड़े मुद्दों पर बैठक के बाद दी है।
जनवरी में होगी अगली बैठक
जोशी ने कहा है कि डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बैंकों को भी निर्देश दिए गए हैं। बैंकों को उनकी प्रक्रियाओं और प्रणालियों को पहले से मजबूत बनाने को कहा गया है। उन्होंने बैठक को लेकर जानकारी देते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर आगे भी बैठकें होती रहेंगी। इसी के साथ मामले पर अगली बैठक अगले साल जनवरी में रखी गई है।
वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS) धोखाधड़ी को लेकर कहा है कि राज्यों को इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ राज्य सरकारों को डेटा सुरक्षा को भी मजबूत बनाने पर गौर देना चाहिए।
फ्रॉड के मामले कैसे होंगे कम
विवेक जोशी ने कहा है कि डिजिटल धोखाधड़ी को लेकर जागरुकता बेहद जरूरी है। इस तरह की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है कि समाज को इन मामलों से अवगत करवाया जाए और जागरुक किया जाए। मालूम हो कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी साइबर धोखाधड़ी को लेकर समाज को जागरुक करने की बात पर जोर दिया था।
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