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मप्र के मंदिरों में पुराने नोट नहीं लेने के निर्देश

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मप्र के मंदिरों में पुराने नोट नहीं लेने के निर्देश

भोपाल | मध्य प्रदेश में धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग ने सरकार द्वारा संधारित मंदिरों में दान व चढ़ावा में पुराने नोट नहीं लेने और ऐसे नोट मिलने पर आयकर विभाग को सूचना देने के निर्देश मंदिर समितियों को जारी किए हैं।

विभाग द्वारा मंगलवार को जारी निर्देश में कहा गया है कि शासन संधारित मंदिरों को चढ़ावा या दान के रूप में राशि प्राप्त होती है। भारत सरकार द्वारा 500 और 1000 रुपये के नोट अमान्य घोषित किए जाने के बाद प्रचलन से बाहर हुए इन नोटों को मंदिर में दान या चढ़ावा के रूप में स्वीकार नहीं किया जाए। बावजूद इसके यदि ऐसे नोट प्राप्त होते हैं तो इसकी जानकारी आयकर विभाग को दी जाए।

निर्देशों में आगे कहा गया है कि शासन के मंदिरों में चढ़ावा तथा दान स्वरूप दानपेटी में प्राप्त होने वाली धनराशि की सत्त निगरानी की जाए। यदि पुराने नोट प्राप्त हुए हैं अथवा भविष्य में प्राप्त होंगे तो इसकी सूचना आयकर विभाग को दें।

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दिल्लीः शाहीन बाग में तिरंगा फहराकर मनाया गया गणतंत्र दिवस

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नई दिल्ली। आज के दिन पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार सुबह भारत के 71वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक बधाई दी। प्रधानमंत्री ने ट्वीट में लिखा, “सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत-बहुत बधाई। जय हिन्द!”

इस बीच गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के शाहीन बाग में भी तिरंगा फहराया गया है। यह तिरंगा शाहीन बाग में उस जगह फहराया गया है, जहां पिछले करीब डेढ़ महीने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स (NRC) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। गणतंत्र दिवस के मौके पर पूरे इलाके को तिरंगे के रंग से सजाया गया। बता दें कि धरने पर बैठे लोग लगातार नागरिकता संशोधन कानून, एनआरसी और एनपीआर का विरोध कर रहे हैं। लोग सीएए कानून को वापस लिए जाने की मांग कर रहे हैं।

एक तरफ जहां शाहीन बाग में लगातार सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा है, तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार इस कानून को लेकर सख्त है। गृहमंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि वह इस कानून को वापस नहीं लेंगे, जिसे विरोध करना है करे।

गौरतलब है कि शाहीन बाग में 15 दिसंबर से ही बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं धरने पर बैठी हैं। ये महिलाएं नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी का लगातार विरोध कर रही हैं। इनका कहना है कि ये कानून उनके साथ भेदभाव करता है। वे पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से इस कानून को वापस लेने की मांग कर रही हैं। हालांकि, अमित शाह ने पिछले दिनों कहा था कि सरकार इस मुद्दे पर पीछे नहीं हटेगी।

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