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यूपी : मुख्यमंत्री शनिवार को करेंगे ई-रिक्शा वितरण, आवास आवंटन

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सीएम अखिलेश यादव, ई-रिक्शा, मुख्यमंत्री, मंत्री आजम खां, सपा
सीएम अखिलेश यादव, ई-रिक्शा, मुख्यमंत्री, मंत्री आजम खां, सपा

                             Akhilesh-Yadav

लखनऊ । राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) द्वारा ई-रिक्शों का मुफ्त वितरण तथा आसरायोजना के तहत चयनित लाभार्थियों को आवास आवंटित किए जाने के लिए 17 दिसंबर को यहां इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।

इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव होंगे, जबकि संसदीय कार्य, नगर विकास एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री आजम खां कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे।

मु़फ्त समाजवादी ई-रिक्शा योजना के तहत अब तक प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 6000 लाभार्थियों को ई-रिक्शा वितरित किया जा चुका है। इस कार्यक्रम में प्रदेश के 31 जिलों के 2000 लाभार्थियों को मुफ्त में ई-रिक्शा मुख्यमंत्री और नगर विकास मंत्री द्वारा दिए जाएंगे। ये रिक्शे राज्य सरकार द्वारा बिल्कुल मु़फ्त दिए जा रहे हैं। साथ ही आरटीओ कार्यालय तथा इंश्योरेंस पर आने वाले खर्च को भी राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है।

अल्पसंख्यक बहुल बस्तियों तथा नगरीय मलिन बस्तियों में कम लागत के रिहाइशी मकान चयनित लाभार्थियों को उपलब्ध कराने के लिए संचालित आसरा योजना के तहत प्रदेश सरकार द्वारा अब तक 33941 आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिसकी परियोजना लागत 1465.61 करोड़ रुपये है। अब तक इस योजना के तहत कुल 10067 आवासों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है तथा चयनित लाभार्थियों को आवास आवंटनपत्र वितरित किए जा रहे हैं।

 

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हैदराबाद एनकाउंटर केस पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई

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नई दिल्ली। हैदराबाद मुठभेड़ मामले में दायर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगी। हैदराबाद में एक पशु चिकित्सक दिशा के साथ दुष्कर्म करने और उसके बाद उसकी हत्या करने के सभी चारों आरोपियों को पुलिस ने शुक्रवार को एक मुठभेड़ में मार गिराया था। इस मामले में पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और मामले की जांच करने के लिए एक याचिका दायर की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट के वकील जी एस मणि ने इस मामले में याचिका दाखिल की थी। याचिका में एनकाउंटर की निष्पक्ष एजेंसी से जांच कराने की मांग की गई है।

साथ ही इस मामले में साइबराबाद पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार और एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि एनकाउंटर पर सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया गया है।

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