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तीन तलाक महिलाओं के खिलाफ क्रूरता : उच्च न्यायालय

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उच्च न्यायालय, याचिका, तीन तलाक, न्यायमूर्ति, सर्वोच्च न्यायालय, एआईएमपीएलबी, भारतीय संविधान
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Allahabad-High-Court

इलाहाबाद  | इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार को तीन तलाक को ‘मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ क्रूरता’ करार देते हुए कहा कि कोई भी ‘पर्सनल लॉ बोर्ड’ संविधान से ऊपर नहीं है। उच्च न्यायालय का यह निर्णय उत्तर प्रदेश की बुलंदशहर निवासी हिना और उमर बी की याचिकाओं पर सुनवाई के बाद आया। न्यायमूर्ति सुनीत कुमार की एकल पीठ ने यह भी कहा कि पवित्र कुरान में भी तलाक को वाजिब नहीं ठहराया गया है।

न्यायालय ने तीन तलाक प्रथा के तहत राहत से संबंधित याचिकाओं को भी खारिज कर दिया। न्यायालय ने कहा कि इस मामले की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में चल रही है। इसलिए वह कोई फैसला नहीं दे रहा है। न्यायमूर्ति सुनीत कुमार की पीठ ने यह भी कहा कि इस्लामिक कानून की गलत व्याख्या की जा रही है। तीन तलाक की व्याख्या एक ऐसी इस्लामिक प्रथा के रूप में की गई है, जिसके अनुसार, महिलाओं को तीन बार ‘तलाक’ बोलकर तलाक दिया जा सकता है। अधिकांश मुस्लिम देशों में इसे मंजूरी प्राप्त नहीं है।

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) ने कहा है कि उच्च न्यायालय का निर्णय ‘शरीयत के अनुरूप नहीं’ है और इसे शीर्ष अदालत में चुनौती दी जाएगी। इस्लामिक विद्वान और एआईएमपीएलबी सदस्य खालिद राशिद फिरंगी महली ने कहा कि भारतीय संविधान मुसलमानों को अपने पसर्नल लॉ के अनुसरण की पूर्ण स्वतंत्रता देता है। इस वजह से हम लोग उच्च न्यायालय के फैसले से सहमत नहीं हैं।

पर्सनल लॉ बोर्ड की लीगल कमेटी इस मामले का अध्ययन कर इसके खिलाफ शीर्ष अदालत में अपील करेगी। पहले इस आशय की रिपोर्ट मिली थीं कि उच्च न्यायालय ने तीन तलाक को असंवैधानिक करार दिया है। तीन तलाक की अवधारणा की मुस्लिम महिला कार्यकर्ता आलोचना करती रहीं हैं। उनका कहना है कि तीन तलाक, निकाह हलाला और बहुविवाह महिलाओं के समानता व सम्मान के अधिकारों का उल्लंघन करता है, जिसे खत्म करने की जरूरत है।

उनका कहना है कि संविधान पसर्नल लॉ को विविधता एवं बहुलता बरकरार रखने के लिए अनुमति देता है। यह लैंगिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन को मंजूरी नहीं देता। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का यह अहम फैसला जिन दो महिलाओं की याचिका पर आया है, उनमें से एक उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की हिना है, जिसका 24 साल की उम्र में 53 वर्ष के एक व्यक्ति से निकाह हुआ था। बाद में उसने हिना को तलाक दे दिया।

वहीं, एक अन्य महिला उमर बी के पति ने दुबई से फोन पर उसे तलाक दे दिया। इसके बाद उमर बी ने अपने प्रेमी के साथ निकाह कर लिया था। जब उमर बी का पति दुबई से लौटा तो उसने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कहा कि उसने तलाक दिया ही नहीं। उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी से शादी करने के लिए झूठ बोला है। इस पर अदालत ने उसे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) के पास जाने का निर्देश दिया।

 

उत्तराखंड

उत्तराखंडः इस बड़ी योजना से 2020 तक चमक उठेंगे सभी राजस्व ग्राम

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देहरादून। उत्तराखंड में शुक्रवार को सचिवालय में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह की अध्यक्षता में ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित हुई।

बैठक में ऊर्जा विभाग के अंतर्गत विभिन्न केंद्र पोषित योजनाओं एवं राज्य में संचालित अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के संबंध में सचिव ऊर्जा राधिका झा द्वारा सभी कार्यक्रमों की प्रगति के संबंध में विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया गया।

प्रस्तुतीकरण में योजनावार अद्यतन उपलब्धियों की जानकारी दी गई तथा निर्धारित लक्ष्यों की समयबद्ध रूप से प्राप्ति के लिए निर्णय हुए।

सचिव ऊर्जा द्वारा बताया गया कि प्रदेश के समस्त राजस्व ग्रामों का विद्युतीकरण पूर्ण कर लिया गया है। यह निर्णय लिया गया कि, प्रदेश के अवशेष समस्त 1343 तोकों का विद्युतीकरण जनवरी 2020 तक पूर्ण कर लिया जाए।

बैठक में यह भी अवगत कराया गया कि प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में ग्रामीणों को सुचारू रूप से विद्युत उपलब्ध कराए जाने के लिए स्थानीय स्तर पर उपलब्ध जल स्रोतों पर आधारित माईक्रो हाईडिल परियोजनायें स्थापित कराई जाएं जिससे दूरस्थ क्षेत्रों तक ग्रिड लाईन लिए जाने में होने वाले व्यय तथा विद्युत हानि को कम कराया जा सके।

यह भी निर्णय लिया गया कि ऑफ ग्रिड एरिया में माइक्रो हाईडल परियोजनाओं की स्थापना हेतु एक नीति तैयार की जाए जिसमें इन योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव आदि की व्यवस्था की भी सहमति हो।

बैठक में तय हुआ कि प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाओं के विकास हेतु  Condusive Environment  तैयार किए जाने के लिए हाइड्रो पावर एवं  रिनीबल एनर्जी विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन भी कराया जाए।

सचिव ऊर्जा राधिका झा ने बताया कि आर.ई.सी के के माध्यम से संचालित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत किए जा रहे कार्यो पर स्टेट जी.एस.टी ( एस.जी.एस.टी ) का भुगतान विद्युत मंत्रालय द्वारा नहीं किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव ने अपने स्तर से विद्युत मंत्रालय को पत्र भेजने के निर्देश दिए।

व्यासी जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण की प्रगति की समीक्षा पर पाया गया कि कार्यों के संपादन की गति धीमी है। बैठक में सीपीएसयूएस के साथ ज्वाइंट वैंचर (संयुक्त तत्वाधान) में निर्माण कार्यों को गति प्रदान करने पर विचार किया गया।

प्रत्येक जल विद्युत परियोजना के संबंध में केंद्र सरकार तथा सीपीयूएस के प्रबंध निदेशक के साथ वन-टू-वन बैठक कर इन परियोजनाओं को पूर्ण कराए जाने के लिए संसाधन विकसित करने पर विचार किया गया।

 

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