लखनऊ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने उप्र में शिक्षा की बदहाली को लेकर यहां बुधवार को हुंकार रैली आयोजित की। यहां के काल्विन तालुकेदार कॉलेज में आयोजित रैली के माध्यम से एबीवीपी ने उत्तर प्रदेश में नई शिक्षा नीति बनाए जाने की मांग उठाई।

प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए एबीवीपी के पदाधिकारियों ने जरूरत पडऩे पर सत्ता परिवर्तन में संगठन की सहभागिता पर बल दिया। इस दौरान परिषद की ओर से शिक्षा की गुणवत्ता, सर्व सुलभता और सर्वव्यापकता पर जोर देने वाली शिक्षा नीति की वकालत की गई।

एबीवीपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुनील आंबेकर ने कहा, यह रैली उप्र में भ्रष्टाचार और बाजारवाद का शिकार हो चुकी शिक्षा के खिलाफ सर्जिकल कार्रवाई है। इस सर्जिकल कार्रवाई से उप्र में बदलाव की शुरुआत होगी। छात्र अब कश्मीर से कन्याकुमारी तक हुंकार भरेंगे। यह रैली विद्यार्थियों के लिए अनुकूल महौल तैयार करेगी।

आंबेकर ने नोटबंदी पर कहा, 500 और 1000 रुपये के नोट हटाने का फैसला परिवर्तन के लहर की शुरुआत है। जिस तरह कालेधन के खिलाफ लिए गए इस कड़े फैसले से आमजन थोड़ी दिक्कत में है, वैसे ही नई शिक्षा नीति आने से थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन यह नौजवानों को रोजगार दिलाने वाली होगी।

एबीवीपी के महामंत्री विनय बिंद्रे ने कहा, उप्र के विकास का दावा पिछले कई वर्षो से हो रहा है, लेकिन शिक्षा समेत तमाम क्षेत्रों में कोई विकास नहीं हुआ। उप्र में न तो पर्याप्त शिक्षण संस्थान हैं और न ही नौजवानों की पढ़ाई के प्रबंध। लेकिन अब एबीवीपी ने छात्रों के हक की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने का संकल्प लिया है।

क्षेत्रीय संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि छात्रों को बेरोजगारी भत्ता नहीं रोजगार चाहिए। उन्होंने कहा, एबीवीपी ने सरकार से हमेशा ही शिक्षा के बाजारीकरण को बंद करने की मांग की है। लेकिन किसी भी सरकार ने इस पर गंभीरता से विचार नहीं किया। भगवान राम और कृष्ण की इस धरती पर युवाओं के खिलाफ होने वाले अन्याय को बंद करना होगा। इन्हें बेरोजगारी भत्ता नहीं, रोजगार देना होगा।

इस मौके पर अखिल भारतीय प्रशिक्षण एवं प्रकाशन प्रमुख मनोजकांत, क्षेत्रीय संपर्क प्रमुख सुनील वाष्र्णेय, प्रान्त संगठन मंत्री सत्यभान भदौरिया, कमल नयन, आलोक, जयकरन, अभिलाष मिश्रा, सौरभ राय, विपिन आदि उपास्थित रहे।