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नोकिया 2017 में लाएगी स्मार्टफोन

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नोकिया साल 2017 में स्मार्टफोन बाजार में उतरेगी, नोकिया, स्मार्टफोन

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नोकिया साल 2017 में स्मार्टफोन बाजार में उतरेगी, नोकिया, स्मार्टफोन

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बार्सिलोना | मोबाइल की दुनिया में कभी अग्रणी कंपनी रह चुकी नोकिया साल 2017 में स्मार्टफोन बाजार में उतरेगी। नोकिया के कैपिटल मार्केट्स डे 2016 में इस बात का खुलासा हुआ है।

फोन एरेना की शुक्रवार की एक रिपोर्ट के मुताबिक, निवेशकों के लिए 15 नवंबर को हुए एक कार्यक्रम के दौरान कंपनी ने कहा कि साल 2017 में नोकिया स्मार्टफोन बाजार में अपने उत्पाद उतारेगी।

नोकिया के पास चूंकि अपनी कोई निर्माण सुविधा नहीं है, इसलिए स्मार्टफोन बनाने के लिए वह फिनलैंड की कंपनी एचएमडी ग्लोबल तथा ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन की मदद लेगी।

रिपोर्ट के मुताबिक, नोकिया के पूर्व अधिकारियों के नेतृत्व में एचएमडी नोकिया ब्रांड के फोन व एक्सेसरी के विपणन व बिक्री का काम करेगी, जबकि शोध व विकास तथा इसे बनाने का काम फॉक्सकॉन करेगी।

बताया जाता है कि नोकिया का पहला स्मार्टफोन डी1सी होगा, जो एंड्रॉयड 7 नोगट पर चलेगा, जिसमें स्नैपड्रैगन 430 प्रोसेसर, 3 जीबी रैम तथा 1080 पिक्सल का डिस्प्ले है।

 

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केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, 70 लाख मोबाइल नंबर हुए सस्पेंड; जानें क्या है कारण 

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70 lakh mobile numbers suspended in INDIA

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नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए 70 लाख मोबाइल नंबर को सस्पेंड कर दिया है। यानी इन मोबाइल नंबर का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब आपके जेहन में ही यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर सरकार की ओर से यह कदम क्यों उठाया गया है। दरअसल, यह कदम बढ़ते डिजिटल फ्रॉड को देखते हुए उठाया गया है।

इस वजह से हुए मोबाइल नंबर सस्पेंड

सस्पेंड किए गए ये वे मोबाइल नंबर थे जो किसी तरह के संदिग्ध लेन-देन से जुड़े थे। दरअसल, इस मामले को लेकर वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने मंगलवार को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंटरनेट के समय में डिजिटल पेमेंट को लेकर हो रही धोखाधड़ी को देखते हुए ऐसा किया गया है। बता दें, वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने यह जानकारी डिजिटल पेमेंट को लेकर धोखाधड़ी और इससे जुड़े मुद्दों पर बैठक के बाद दी है।

जनवरी में होगी अगली बैठक

जोशी ने कहा है कि डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बैंकों को भी निर्देश दिए गए हैं। बैंकों को उनकी प्रक्रियाओं और प्रणालियों को पहले से मजबूत बनाने को कहा गया है। उन्होंने बैठक को लेकर जानकारी देते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर आगे भी बैठकें होती रहेंगी। इसी के साथ मामले पर अगली बैठक अगले साल जनवरी में रखी गई है।

वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS) धोखाधड़ी को लेकर कहा है कि राज्यों को इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ राज्य सरकारों को डेटा सुरक्षा को भी मजबूत बनाने पर गौर देना चाहिए।

फ्रॉड के मामले कैसे होंगे कम

विवेक जोशी ने कहा है कि डिजिटल धोखाधड़ी को लेकर जागरुकता बेहद जरूरी है। इस तरह की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है कि समाज को इन मामलों से अवगत करवाया जाए और जागरुक किया जाए। मालूम हो कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी साइबर धोखाधड़ी को लेकर समाज को जागरुक करने की बात पर जोर दिया था।

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