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प्रादेशिक

नोटबंदी का असर सोनपुर मेले पर भी, व्यापारी उदास

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बिहार, औपचारिक, उत्तर प्रदेश, कार्तिक पूर्णिमा, महत्व,जम्मू एवं कश्मीर

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बिहार, औपचारिक, उत्तर प्रदेश, कार्तिक पूर्णिमा, महत्व,जम्मू एवं कश्मीर

हाजीपुर| बिहार में गंगा और गंडक नदी के संगम पर ऐतिहासिक, धार्मिक और पौराणिक महत्व वाले सोनपुर क्षेत्र में एक महीने तक चलने वाले प्रसिद्ध सोनपुर मेले में भी नोटबंदी का असर साफ देखने के मिल रहा है। मेले में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी खिलौने, खेल-तमाशा और पशुओं का बाजार सजा है, परंतु इन सामानों के खरीदार नहीं आ रहे।

प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा से एक दिन पूर्व शुरू होने वाले इस मेले में लाखों देशी और विदेशी पर्यटक पहुंचते हैं। यह मेला आज एशिया के सबसे बड़े पशु मेले के रूप में विख्यात है। विश्व प्रसिद्ध यह मेला पूरी तरह सज-धज कर तैयार है, लेकिन बाहर से आने वाले दुकानदारों में मायूसी है।

मेले का औपचारिक उद्घाटन 12 नवंबर को ही हो चुका है, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन से ही यहां मेला देखने वालों का रेला उमड़ता है। कहा जाता है कि इस मेले में सुई से लेकर हाथी तक मिलता है।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आठ नवंबर की मध्यरात्रि से 500 और 1000 रुपये के नोटों पर प्रतिबंध लगा दिया। उल्लेखनीय है कि इस मेले में लोग एटीएम और क्रेडिट कार्ड से खरीदारी नहीं करते।

उत्तर प्रदेश के बलिया से खिलौना बाजार में आए परशुराम सिंह पिछले 30 वर्षो से यहां खिलौने की दुकान लगाते आ रहे हैं, लेकिन इस वर्ष उन्हें फायदा नजर नहीं आ रहा। उन्होंने आईएएनएस से कहा, “बीते सालों में पूर्णिमा के दिन से ही प्रतिदिन तीन से चार हजार के खिलौने बिक जाते थे। इस बार प्रतिदिन 500 रुपये के खिलौने बेचना भी मुश्किल हो रहा है।”

जम्मू एवं कश्मीर से गर्म कपड़े लेकर आए मोहम्मद फिरोज भी इस वर्ष मेले से नाखुश हैं। फिरोज के मुताबिक, खरीदारों की कम दिलचस्पी के कारण उन्हें अपने गर्म कपड़ों की कीमत कम रखनी पड़ी है, फिर भी खरीददार नहीं आ रहे। उनका कहना है कि ऐसा नहीं है कि लोग यहां नहीं आ रहे। मेले में लोग आ रहे हैं, परंतु मेला घूमकर वापस जा रहे हैं, खरीदारी नहीं कर रहे।

मेले के पशु बाजार में नोटबंदी का असर साफ तौर पर दिख रहा है। सारण जिले के दिघवारा से आए पशु व्यापारी सुबोध राय बताते हैं, “हम लोग बहुत परेशान हैं। 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट कोई नहीं ले रहा। गाय खरीदने जा रहे हैं तो लोग ‘नयका’ नोट मांग रहे हैं। इस कारण से यहां गाय बहुत कम है।”

इधर, गांवों से आने वाले ऑटो और मिनी बसों पर भी यात्रियों की संख्या कम है। एक ऑटो चालक ने बताया कि अन्य वर्षो में महुआ-मुजफ्फरपुर मुख्य मार्ग में अवस्थित कटहारा, करौना, प्रखंड मुख्यालय, मुस्तफापुर, खाजेचांद छपरा, सुमेरगंज सहित अन्य चौक चौराहों से 10 से 20 मिनट के अंतराल पर सोनपुर मेले के लिए विशेष बस, ऑटो सहित अन्य गाड़ियां मिलती थीं। परंतु इस वर्ष नोटबंदी के कारण लोगांे में उत्पन्न आर्थिक समस्या के चलते मेले में जाने वाले लोगों की संख्या में कमी आई है।

वहीं, मेले में पटना से आए चूड़ी व्यापारी आकाश ने उम्मीद जताई कि सब ठीक हो जाएगा। मेले में चूड़ियांे के दुकान लगाए आकाश ने कहा कि दो-चार दिनों की बात है। स्थिति ठीक हो जाएगी। अभी तो मेला शुरू हुए पांच दिन ही गुजरे हैं।

 

 

 

उत्तर प्रदेश

जो हुकूमत जिंदगी की हिफ़ाज़त न कर पाये उसे सत्ता में बने रहने का कोई हक़ नहीं, मुख्तार की मौत पर बोले अखिलेश

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लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने मुख्तार अंसारी की मौत पर सवाल उठाए हैं। साथ ही उन्होंने इस मामले पर योगी सरकार को भी जमकर घेरा है। उन्होंने मामले की सर्वोच्च न्यायालय के जज की निगरानी में जांच किए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यूपी इस समय सरकारी अराजकता के सबसे बुरे दौर में है। यह यूपी की कानून-व्यवस्था का शून्यकाल है।

सोशल मीडिया साइट एक्स पर अखिलेश ने लिखा कि  हर हाल में और हर स्थान पर किसी के जीवन की रक्षा करना सरकार का सबसे पहला दायित्व और कर्तव्य होता है। सरकारों पर निम्नलिखित हालातों में से किसी भी हालात में, किसी बंधक या क़ैदी की मृत्यु होना, न्यायिक प्रक्रिया से लोगों का विश्वास उठा देगा।

अपनी पोस्ट में अखिलेश ने कई वजहें भी गिनाई।उन्होंने लिखा- थाने में बंद रहने के दौरान ,जेल के अंदर आपसी झगड़े में ,⁠जेल के अंदर बीमार होने पर ,न्यायालय ले जाते समय ,⁠अस्पताल ले जाते समय ,⁠अस्पताल में इलाज के दौरान ,⁠झूठी मुठभेड़ दिखाकर ,⁠झूठी आत्महत्या दिखाकर ,⁠किसी दुर्घटना में हताहत दिखाकर ऐसे सभी संदिग्ध मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की निगरानी में जाँच होनी चाहिए। सरकार न्यायिक प्रक्रिया को दरकिनार कर जिस तरह दूसरे रास्ते अपनाती है वो पूरी तरह ग़ैर क़ानूनी हैं।

सपा प्रमुख ने कहा कि जो हुकूमत जिंदगी की हिफ़ाज़त न कर पाये उसे सत्ता में बने रहने का कोई हक़ नहीं।  उप्र ‘सरकारी अराजकता’ के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। ये यूपी में ‘क़ानून-व्यवस्था का शून्यकाल है।

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