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भारत में चीनी सामानों के बहिष्कार की अपील में फंसे क्रिसमस-न्यू इयर के ऑर्डर
नई दिल्ली, चीनी सामानों के बहिष्कार की मुहिम से दिवाली सेल्स पर हो रहे असर को देख इंपोर्टर्स ने क्रिसमस और न्यू इयर के ऑर्डर फिलहाल रोक रखे हैं। कइयों ने इस साल माल कम मंगाने का फैसला किया है। दूसरी ओर, चाइनीज रॉ मटीरियल की असेंबलिंग पर निर्भर हजारों इकाइयों की चिंता बढ़ गई है कि अगर सरकार ने ऐसे आयात को हतोत्साहित करना शुरू किया तो उनका बिजनस पूरी तरह ठप हो जाएगा।
दिल्ली इलेक्ट्रिकल्स ट्रेडर्स असोसिएशन के मेंबर और भगीरथ पैलेस में चाइनीज लड़ियों के इंपोर्टर पी सी भाटिया ने बताया, ‘अभी तक सेल्स 30-35 प्रतिशत कम हुई है। दिवाली की थोक बिक्री 10 दिन पहले तक खत्म हो जाती है, लेकिन अभी आधे से ज्यादा माल पड़ा है। हमने तो क्रिसमस और न्यू इयर का चाइनीज इंपोर्ट टाल दिया है। बाकी ट्रेडर भी कम-से-कम ऑर्डर देना चाहते हैं।’
क्रिसमस कार्ड, गिफ्ट और डेकोरेटिव मटीरियल के ट्रेडर्स का कहना है कि उन्होंने अभी तक चाइनीज ऑर्डर नहीं दिया और दिवाली बाद हालात का जायजा लेने के बाद ही कोई कदम उठाएंगे। हालांकि, तब तक काफी देर हो जाएगी। पिछले साल इसी तरह की मुहिम के बावजूद सेल्स पर कोई खास असर नहीं पड़ा था। ऐसे में ज्यादातर ट्रेडर्स ने दो-तीन महीने पहले ही चाइना से माल मंगा लिया था।
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केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, 70 लाख मोबाइल नंबर हुए सस्पेंड; जानें क्या है कारण
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए 70 लाख मोबाइल नंबर को सस्पेंड कर दिया है। यानी इन मोबाइल नंबर का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब आपके जेहन में ही यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर सरकार की ओर से यह कदम क्यों उठाया गया है। दरअसल, यह कदम बढ़ते डिजिटल फ्रॉड को देखते हुए उठाया गया है।
इस वजह से हुए मोबाइल नंबर सस्पेंड
सस्पेंड किए गए ये वे मोबाइल नंबर थे जो किसी तरह के संदिग्ध लेन-देन से जुड़े थे। दरअसल, इस मामले को लेकर वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने मंगलवार को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंटरनेट के समय में डिजिटल पेमेंट को लेकर हो रही धोखाधड़ी को देखते हुए ऐसा किया गया है। बता दें, वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने यह जानकारी डिजिटल पेमेंट को लेकर धोखाधड़ी और इससे जुड़े मुद्दों पर बैठक के बाद दी है।
जनवरी में होगी अगली बैठक
जोशी ने कहा है कि डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बैंकों को भी निर्देश दिए गए हैं। बैंकों को उनकी प्रक्रियाओं और प्रणालियों को पहले से मजबूत बनाने को कहा गया है। उन्होंने बैठक को लेकर जानकारी देते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर आगे भी बैठकें होती रहेंगी। इसी के साथ मामले पर अगली बैठक अगले साल जनवरी में रखी गई है।
वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS) धोखाधड़ी को लेकर कहा है कि राज्यों को इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ राज्य सरकारों को डेटा सुरक्षा को भी मजबूत बनाने पर गौर देना चाहिए।
फ्रॉड के मामले कैसे होंगे कम
विवेक जोशी ने कहा है कि डिजिटल धोखाधड़ी को लेकर जागरुकता बेहद जरूरी है। इस तरह की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है कि समाज को इन मामलों से अवगत करवाया जाए और जागरुक किया जाए। मालूम हो कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी साइबर धोखाधड़ी को लेकर समाज को जागरुक करने की बात पर जोर दिया था।
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