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सैमसंग ने गैलेक्सी ए9 प्रो लांच किया
नई दिल्ली| भारत में अपनी गैलेक्सी ए सीरीज का विस्तार करते हुए दक्षिण कोरियाई दिग्गज कंपनी सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने शुक्रवार को गैलेक्सी ए9 प्रो स्मार्टफोन लांच किया, जिसकी कीमत 32,490 रुपये है। सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स के उपाध्यक्ष (मोबाइल व्यापार) मनु शर्मा ने कहा, “एसएमोलेड डिस्प्ले से लैस इस छह इंच स्क्रीन वाले इस फोन को ज्यादा मेमोरी और एडवांस प्रोसेसर से लैस किया गया है, ताकि कई सारे काम एकसाथ करने पर यह धीमा न पड़े।”
गैलेक्सी ए9 में कांच और धातु के एकीकृत संयोजन से इसे शानदार लुक मिलता है। इसके स्क्रीन को गोरिल्ला ग्लास 4 से सुरक्षित किया गया है और यह फुल एचडी स्क्रीन है। इसका बेजल महज 2.7 एमएम पतला है। गैलेक्सी ए9 प्रो में 5,000 एमएएच की बैटरी लगी है, जो 160 मिनट में पूरी तरह से चार्ज हो जाती है।
इसमें चार जीबी रैम है और यह स्नैपड्रेगन 64 बिट ऑक्टाकोर प्रोसेसर से लैस है। इसमें दो सिम कार्ड लगाए जा सकते हैं तथा माइक्रो एसडी कार्ड के लिए एक अतिरिक्त पोर्ट भी है, जो 256 जीबी मेमोरी को सपोर्ट करता है। इसमें 16 मेगापिक्सल रियर कैमरा और आठ मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा है। यह तीन रंगों सुनहला, काला और सफेद में उपलब्ध है। यह 26 सितंबर से बिक्री के लिए उपलब्ध होगा।
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केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, 70 लाख मोबाइल नंबर हुए सस्पेंड; जानें क्या है कारण
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए 70 लाख मोबाइल नंबर को सस्पेंड कर दिया है। यानी इन मोबाइल नंबर का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब आपके जेहन में ही यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर सरकार की ओर से यह कदम क्यों उठाया गया है। दरअसल, यह कदम बढ़ते डिजिटल फ्रॉड को देखते हुए उठाया गया है।
इस वजह से हुए मोबाइल नंबर सस्पेंड
सस्पेंड किए गए ये वे मोबाइल नंबर थे जो किसी तरह के संदिग्ध लेन-देन से जुड़े थे। दरअसल, इस मामले को लेकर वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने मंगलवार को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंटरनेट के समय में डिजिटल पेमेंट को लेकर हो रही धोखाधड़ी को देखते हुए ऐसा किया गया है। बता दें, वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने यह जानकारी डिजिटल पेमेंट को लेकर धोखाधड़ी और इससे जुड़े मुद्दों पर बैठक के बाद दी है।
जनवरी में होगी अगली बैठक
जोशी ने कहा है कि डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बैंकों को भी निर्देश दिए गए हैं। बैंकों को उनकी प्रक्रियाओं और प्रणालियों को पहले से मजबूत बनाने को कहा गया है। उन्होंने बैठक को लेकर जानकारी देते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर आगे भी बैठकें होती रहेंगी। इसी के साथ मामले पर अगली बैठक अगले साल जनवरी में रखी गई है।
वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS) धोखाधड़ी को लेकर कहा है कि राज्यों को इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ राज्य सरकारों को डेटा सुरक्षा को भी मजबूत बनाने पर गौर देना चाहिए।
फ्रॉड के मामले कैसे होंगे कम
विवेक जोशी ने कहा है कि डिजिटल धोखाधड़ी को लेकर जागरुकता बेहद जरूरी है। इस तरह की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है कि समाज को इन मामलों से अवगत करवाया जाए और जागरुक किया जाए। मालूम हो कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी साइबर धोखाधड़ी को लेकर समाज को जागरुक करने की बात पर जोर दिया था।
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