विभागीय अधिकारियों की लापरवाही और बजट का टोटा

देहरादून। एशिया की सबसे बड़ी झीलों में शुमार 42 वर्ग किलोमीटर में फैली टिहरी झील का पानी उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक के लोगों की प्यास बुझाती है लेकिन विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के कारण आज भी टिहरी झील से सटे गांवों के लोग पीने के पानी के लिए प्राकृतिक स्रोंतों पर निर्भर हैं। गर्मी का सीजन आते ही प्राकृतिक स्रोत भी सूखने लगते हैं जिससे लोगों को बूंद बूंद पानी के लिए कई किलोमीटर दूर का जाना पड़ता है, लेकिन विभाग है कि कुंभकर्णी निद्रा में सोया हुआ है।

टिहरी जिले में सबसे अधिक पेयजल संकट है तो टिहरी झील से सटे हुए जाखणीधार क्षेत्र में जहां करीब 50 हजार की आबादी अपनी प्यास बुझाने के लिए प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर करती है। जल संस्थान द्वारा क्षेत्र में नल और हैडपंप तो लगा दिए गए लेकिन पानी की सप्लाई आज तक नहीं हुई है। कुमारधआर, गेंवली, पिपोला, भटकंडा और नवाकोट तो एसे गांव हैं जहां अब प्राकृतिक स्रोत भी सूखने लगे हैं और ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए 4 से 6 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। स्कूली छात्र तो स्कूल जाने से पहले कई किलोमीटर दूर से अपने घर का पानी भरते हैं और तब स्कूल जाते हैं। हर वर्ष गर्मी के सीजन में जाखणीधार क्षेत्र की जनता बूंद बूंद पानी के लिए मोहताज होती है लेकिन विभाग द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है।

वर्ष 2006 में जाखणीधार के लिए 21 करोड़ की लागत की कोश्यारताल पेयजल पम्पिंग योजना की स्वीकृति भी हुई और कार्य प्रारम्भ भी हुआ लेकिन विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के कारण बजट नहीं होने के चलते आज कोश्यारताल पेयजल पम्पिंग योजना अधर में लटकी हुई है जिसका खामियाजा ग्रामीणों को उठाना पड़ रहा है। पेयजल योजनाओं के अधर में लटके होने पर डीएम का कहना है कि बजट मिलते ही योजना को पूरा करा लिया जाएगा और पेयजल संकट से निपटने के लिए प्लानिंग तैयार कर ली गई है।

विकास का प्रतीक कहे जाने वाले टिहरी बांध की झील आज भले ही देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए मील का पत्थर साबित हो रहा हो लेकिन टिहरी झील से सटे हजारों लोगों के लिए ये एक नासूर बन गया है। जिसकी पीड़ा भोले-भाले ग्रामीण झेलने को मजबूर हैं। और हद तो तब हो जाती है जब विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के चलते आज वर्षों बाद भी कोश्यारताल पेयजल पम्पिंग योजना शुरू नहीं हो पाई है, जिसके चलते आज झील से सटे गांवों के ग्रामीण दो बूंद पानी के लिए मोहताज बने हुए हैं।