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नेशनल

विधानसभा चुनावों में 9 लाख मतदाताओं ने चुना नोटा

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पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों, निर्वाचन आयोग, गोवा विधानसभा, पंजाब

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नई दिल्ली | पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के लिए शनिवार को घोषित परिणामों के अनुसार कुल 936,503 उम्मीदवारों ने किसी भी उम्मीदवार को वोट देने के बदले नोटा का विकल्प चुना है। निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, नोटा का विकल्प चुनने वाले मतदाताओं का सर्वाधित अनुपात गोवा में देखने को मिला है, जहां 1.2 प्रतिशत या 10,919 मतदाताओं ने नोटा का बटन दबाया है।

पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों, निर्वाचन आयोग, गोवा विधानसभा, पंजाब

40 सदस्यीय गोवा विधानसभा में कांग्रेस 17 सीटें हासिल कर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, जबकि सत्ताधारी भाजपा को 13 सीटें मिली हैं।

नोटा के मामले में दूसरा स्थान उत्तराखंड का है, और यहां कुल 1.0 प्रतिशत यानी 50,408 मतदाताओं ने नोटा का विकल्प चुना है। यहां भाजपा ने 57 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है, और सत्ताधारी कांग्रेस को 70 सदस्यीय विधानसभा में 11 सीटों से संतोष करना पड़ा है।

आयोग के आंकड़े के अनुसार, नोटा के मामले में तीसरा स्थान उत्तर प्रदेश का है, जहां 0.9 प्रतिशत या 757,643 मतदाताओं ने नोटा का विकल्प अपनाया है। यहां भारतीय जनता पार्टी ने 312 सीटों के साथ भारी जीत हासिल की है, जबकि 403 सदस्यीय विधानसभा में सत्ताधारी सपा 47 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर, 19 सीटों के साथ बसपा तीसरे स्थान पर और सात सीटों के साथ कांग्रेस चौथे स्थान पर रही है।

पंजाब नोटा के मामले में चौथे स्थान पर है। यहां 0.7 प्रतिशत या 108,471 लोगों ने नोटा का विकल्प चुना। कांग्रेस ने 117 सदस्यीय विधानसभा में 77 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है, जबकि 20 सीटों के साथ आप दूसरे स्थान पर और 15 सीटें जीत कर शिरोमणि अकाली दल तीसरे और तीन सीटों के साथ भाजपा चौथे स्थान पर है।

आयोग के अनुसार, मणिपुर में नोटा का प्रतिशत सबसे कम है। यहां 0.5 प्रतिशत या 9062 मतदाताओं ने इस विकल्प को चुना है। यहां 60 सदस्यीय विधानसभा में 28 सीटें जीत कर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, जबकि भाजपा 21 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर है।

उत्तर प्रदेश

जो हुकूमत जिंदगी की हिफ़ाज़त न कर पाये उसे सत्ता में बने रहने का कोई हक़ नहीं, मुख्तार की मौत पर बोले अखिलेश

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लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने मुख्तार अंसारी की मौत पर सवाल उठाए हैं। साथ ही उन्होंने इस मामले पर योगी सरकार को भी जमकर घेरा है। उन्होंने मामले की सर्वोच्च न्यायालय के जज की निगरानी में जांच किए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यूपी इस समय सरकारी अराजकता के सबसे बुरे दौर में है। यह यूपी की कानून-व्यवस्था का शून्यकाल है।

सोशल मीडिया साइट एक्स पर अखिलेश ने लिखा कि  हर हाल में और हर स्थान पर किसी के जीवन की रक्षा करना सरकार का सबसे पहला दायित्व और कर्तव्य होता है। सरकारों पर निम्नलिखित हालातों में से किसी भी हालात में, किसी बंधक या क़ैदी की मृत्यु होना, न्यायिक प्रक्रिया से लोगों का विश्वास उठा देगा।

अपनी पोस्ट में अखिलेश ने कई वजहें भी गिनाई।उन्होंने लिखा- थाने में बंद रहने के दौरान ,जेल के अंदर आपसी झगड़े में ,⁠जेल के अंदर बीमार होने पर ,न्यायालय ले जाते समय ,⁠अस्पताल ले जाते समय ,⁠अस्पताल में इलाज के दौरान ,⁠झूठी मुठभेड़ दिखाकर ,⁠झूठी आत्महत्या दिखाकर ,⁠किसी दुर्घटना में हताहत दिखाकर ऐसे सभी संदिग्ध मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की निगरानी में जाँच होनी चाहिए। सरकार न्यायिक प्रक्रिया को दरकिनार कर जिस तरह दूसरे रास्ते अपनाती है वो पूरी तरह ग़ैर क़ानूनी हैं।

सपा प्रमुख ने कहा कि जो हुकूमत जिंदगी की हिफ़ाज़त न कर पाये उसे सत्ता में बने रहने का कोई हक़ नहीं।  उप्र ‘सरकारी अराजकता’ के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। ये यूपी में ‘क़ानून-व्यवस्था का शून्यकाल है।

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