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वर्नी ने लांच किया स्मार्टफोन ‘वर्नी अपोलो’
मुंबई। चीन की स्मार्टफोन कंपनी वर्नी (Vernee) ने अपना नया स्मार्टफोन वर्नी अपोलो लांच कर दिया है। दमदार प्रोसेसिंग पावर इस स्मार्टफोन की सबसे बड़ी खासियत है। वर्नी अपोलो में साढ़े 5 इंच का qHD डिस्प्ले लगा है, जिसका रेजॉलूशन 2560×1440 पिक्सल्स है। इसमें डेका-कोर मीडियाटेक X20 प्रोसेसर लगाया गया है। रैम 6 जीबी है और इंटरनल मेमरी 128 जीबी।
6GB रैम, 128GB इंटरनल मेमरी
यह स्मार्टफोन ऐंड्रॉयड 6.0 मार्शमैलो पर रन करता है। इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है। इसका बैक कैमरा 21 मेगापिक्सल है, जिसके साथ ड्यूल टोन एलईडी फ्लैश दी गई है। फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल है।वर्नी अपोलो 4जी, एलटीई, वाई-फाई, ब्लूटूथ और जीपीएस सपॉर्ट करता है। चीन में यह स्मार्टफोन अगले महीने से सिल्वर वैरियंट में उपलब्ध होगा। अभी इसकी कीमत का खुलासा नहीं किया गया है। यह भी साफ नहीं हुआ है कि दुनिया के अन्य हिस्सों में इसे कब लॉन्च किया जाएगा।
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केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, 70 लाख मोबाइल नंबर हुए सस्पेंड; जानें क्या है कारण
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए 70 लाख मोबाइल नंबर को सस्पेंड कर दिया है। यानी इन मोबाइल नंबर का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब आपके जेहन में ही यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर सरकार की ओर से यह कदम क्यों उठाया गया है। दरअसल, यह कदम बढ़ते डिजिटल फ्रॉड को देखते हुए उठाया गया है।
इस वजह से हुए मोबाइल नंबर सस्पेंड
सस्पेंड किए गए ये वे मोबाइल नंबर थे जो किसी तरह के संदिग्ध लेन-देन से जुड़े थे। दरअसल, इस मामले को लेकर वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने मंगलवार को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंटरनेट के समय में डिजिटल पेमेंट को लेकर हो रही धोखाधड़ी को देखते हुए ऐसा किया गया है। बता दें, वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने यह जानकारी डिजिटल पेमेंट को लेकर धोखाधड़ी और इससे जुड़े मुद्दों पर बैठक के बाद दी है।
जनवरी में होगी अगली बैठक
जोशी ने कहा है कि डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बैंकों को भी निर्देश दिए गए हैं। बैंकों को उनकी प्रक्रियाओं और प्रणालियों को पहले से मजबूत बनाने को कहा गया है। उन्होंने बैठक को लेकर जानकारी देते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर आगे भी बैठकें होती रहेंगी। इसी के साथ मामले पर अगली बैठक अगले साल जनवरी में रखी गई है।
वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS) धोखाधड़ी को लेकर कहा है कि राज्यों को इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ राज्य सरकारों को डेटा सुरक्षा को भी मजबूत बनाने पर गौर देना चाहिए।
फ्रॉड के मामले कैसे होंगे कम
विवेक जोशी ने कहा है कि डिजिटल धोखाधड़ी को लेकर जागरुकता बेहद जरूरी है। इस तरह की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है कि समाज को इन मामलों से अवगत करवाया जाए और जागरुक किया जाए। मालूम हो कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी साइबर धोखाधड़ी को लेकर समाज को जागरुक करने की बात पर जोर दिया था।
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