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मोदी ने लोगों से ‘न्यू इंडिया’ के लिए संकल्प लेने को कहा
नई दिल्ली, 30 जुलाई (आईएएनएस)| प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त को क्रांति व आंदोलन का महीना बताते हुए रविवार को लोगों से ‘न्यू इंडिया’ (नए भारत) और देश को नई ऊंचाईयों पर ले जाने के लिए संकल्प लेने को कहा।
मोदी ने असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन को याद करते हुए कहा, अगस्त के महीने ने भारत में कई ऐतिहासिक आंदोलन देखे हैं।
उन्होंने कहा, महात्मा गांधी ने 1942 में जब देखा कि आजादी का आंदोलन चरम पर पहुंच गया है तो उन्होंने ‘करो या मरो’ का नारा दिया था।
मोदी ने ये बातें रविवार को अपने रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ में कहीं।
उन्होंने कहा, आज, हमें अपने देश के लिए मरने की जरूरत नहीं, बल्कि जीवित रहने और इसे प्रगति की नई ऊंचाईयों पर ले जाने की जरूरत है।
उन्होंने कहा कि देश को नौ अगस्त को ‘संकल्प’ दिवस के रूप में मनाना चाहिए और व्यक्तिगत रूप से देश के लिए योगदान करने का संकल्प लेना चाहिए।
प्रधानंमत्री ने कहा कि 1942 से 1947 के पांच वर्ष का समय निर्णायक रहा, जिसने भारत की आजादी के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
उन्होंने कहा कि हमें साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए भी संकल्प लेना होगा कि गरीबी, गंदगी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद भारत छोड़कर चले जाएं।
मोदी ने इस अंदोलन को सफल बनाने के लिए सभी सामाजिक संगठन, शिक्षा संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्रों और अन्य से इस आंदोलन से जुड़ने का आग्रह किया।
उन्होंने कहा कि अगर लोग अपने संकल्प पूरे करें तो 2017 से 2022 के पांच साल भी निर्णायक साबित हो सकते हैं।
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सीएम बने रहेंगे केजरीवाल, कोर्ट ने पद से हटाने वाली याचिका की खारिज
नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके पद से हटाने की मांग वाली जनहित याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि ऐसी कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है कि अरविंद केजरीवाल अपने पद पर बने नहीं रह सकते हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि ये कार्यपालिका से जुड़ा मामला है। दिल्ली के उपराज्यपाल इस मामले को देखेंगे और फिर वह राष्ट्रपति को इस भेजेंगे। इस मामले में कोर्ट की कोई भूमिका नहीं है।
केजरीवाल को सीएम पद से हटाने के लिए याचिका दिल्ली के रहने वाले सुरजीत सिंह यादव ने दी है, जो खुद किसान और सामाजिक कार्यकर्ता बताते हैं। सुरजीत सिंह यादव का कहना था कि वित्तीय घोटाले के आरोपी मुख्यमंत्री को सार्वजनिक पद पर बने रहने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। याचिकाकर्ता सुरजीत ने अपनी याचिका में कहा था कि केजरीवाल के पद पर बने रहने से न केवल कानून की उचित प्रक्रिया में दिक्कत आएगी, बल्कि न्याय प्रक्रिया भी बाधित होगी और राज्य में कांस्टीट्यूशनल सिस्टम भी ध्वस्त हो जाएगा।
याचिका में कहा गया था कि सीएम ने गिरफ्तार होने के कारण एक तरह से मुख्यमंत्री के रूप में अपना पद खो दिया है, चूंकि वह हिरासत में भी हैं, इसलिए उन्होंने एक लोक सेवक होने के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाने से खुद को अक्षम साबित कर लिया है, अब उन्हें इस मुख्यमंत्री पद पर नहीं बने रहना चाहिए।
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