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नेशनल

मोहन भागवत को झंडा फहराने से रोकने वाले कलेक्टर का ट्रांसफर

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नई दिल्ली। केरल के पलक्कड़ में स्वतंत्रता दिवस के दिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को झंडा फहराने से रोकने वाले कलेक्टर का तबादला कर दिया गया है। कलेक्टर पी. मेरीकुथी ने स्कूल को एक मेमो जारी कर कहा था कि कोई नेता सरकार से सहायता प्राप्त स्कूल में ध्वजारोहण नहीं कर सकता है हालांकि, उनकी रोक के बावजूद भी मोहन भागवत ने ध्वजारोहण किया था।

कलेक्टर की ट्रांसफर पर केरल सरकार ने सफाई देते हुए कहा कि यह एक रूटीन ट्रांसफर है, सिर्फ उनका ही नहीं बल्कि 4 अन्य कलेक्टरों का भी ट्रांसफर हुआ है। सुरेश बाबू को पल्लकड़ का नया कलेक्टर नियुक्त किया गया है।

मोहन भागवत के तिरंगा फहराने के बाद मेरीकुथी ने सरकार को दी गई रिपोर्ट में कहा था कि मोहन भागवत पर केस दर्ज होना चाहिए। उन्होंने पुलिस को इसके निर्देश भी दे दिए थे। हालांकि आरएसएस ने भागवत का बचाव करते हुए कहा कि स्कूल प्रशासन की मर्जी के बाद ही उन्होंने ऐसा किया था।

उत्तर प्रदेश

जो हुकूमत जिंदगी की हिफ़ाज़त न कर पाये उसे सत्ता में बने रहने का कोई हक़ नहीं, मुख्तार की मौत पर बोले अखिलेश

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लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने मुख्तार अंसारी की मौत पर सवाल उठाए हैं। साथ ही उन्होंने इस मामले पर योगी सरकार को भी जमकर घेरा है। उन्होंने मामले की सर्वोच्च न्यायालय के जज की निगरानी में जांच किए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यूपी इस समय सरकारी अराजकता के सबसे बुरे दौर में है। यह यूपी की कानून-व्यवस्था का शून्यकाल है।

सोशल मीडिया साइट एक्स पर अखिलेश ने लिखा कि  हर हाल में और हर स्थान पर किसी के जीवन की रक्षा करना सरकार का सबसे पहला दायित्व और कर्तव्य होता है। सरकारों पर निम्नलिखित हालातों में से किसी भी हालात में, किसी बंधक या क़ैदी की मृत्यु होना, न्यायिक प्रक्रिया से लोगों का विश्वास उठा देगा।

अपनी पोस्ट में अखिलेश ने कई वजहें भी गिनाई।उन्होंने लिखा- थाने में बंद रहने के दौरान ,जेल के अंदर आपसी झगड़े में ,⁠जेल के अंदर बीमार होने पर ,न्यायालय ले जाते समय ,⁠अस्पताल ले जाते समय ,⁠अस्पताल में इलाज के दौरान ,⁠झूठी मुठभेड़ दिखाकर ,⁠झूठी आत्महत्या दिखाकर ,⁠किसी दुर्घटना में हताहत दिखाकर ऐसे सभी संदिग्ध मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की निगरानी में जाँच होनी चाहिए। सरकार न्यायिक प्रक्रिया को दरकिनार कर जिस तरह दूसरे रास्ते अपनाती है वो पूरी तरह ग़ैर क़ानूनी हैं।

सपा प्रमुख ने कहा कि जो हुकूमत जिंदगी की हिफ़ाज़त न कर पाये उसे सत्ता में बने रहने का कोई हक़ नहीं।  उप्र ‘सरकारी अराजकता’ के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। ये यूपी में ‘क़ानून-व्यवस्था का शून्यकाल है।

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