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एंबी वैली की नीलामी रोकने 1500 करोड़ रुपये जमा करे सहारा : न्यायालय
नई दिल्ली, 25 जुलाई (आईएएनएस)| सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय से कहा कि एंबी वैली की नीलामी रोकने के लिए वह सेबी के पास 1,500 करोड़ रुपये जमा कराए। सहारा समूह की दो कंपनियों द्वारा निवेशकों से लिए गए 24,000 करोड़ रुपये की वापसी के लिए उसे सेबी को कुल 24,000 करोड़ रुपये का भुगतान करना है। शीर्ष न्यायालय के न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति ए. के. सीकरी की पीठ ने रॉय को कहा कि वे उनके सामने बाकी की राशि के 18 महीनों में भुगतान के लिए, जैसा कि उन्होंने स्वयं मांग की थी, ठोस योजना लेकर आने को कहा।
हालांकि अदालत ने बम्बई उच्च न्यायालय के आधिकारिक लिक्विडेटर विनोद शर्मा द्वारा एंबी वैली की नीलामी के लिए बोली आमंत्रित करने के लिए निविदाएं आमंत्रित करने के लिए प्रस्तुत सभी नियमों और शर्तों को मंजूरी दे दी, अदालत ने कहा कि अगर सहारा सात सितंबर तक सहारा 1,500 करोड़ रुपये का भुगतान करती है और बाकी के भुगतान को लेकर ठोस योजना प्रस्तुत करती है तो एंबी वैली की नीलामी की प्रक्रिया को रोक दी जाएगी।
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि 11 सितंबर तय की है।
सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 2007 और 2008 में वैकल्पिक रूप से पूरी तरह से परिवर्तनीय डिबेंचर के माध्यम से आम निवेशकों से 24,000 करोड़ रुपये जुटाए थे। शीर्ष अदालत ने 31 अगस्त, 2012 को दिए गए अपने आदेश में सहारा को 15 फीसदी ब्याज के साथ इस रकम को लौटाने को कहा था।
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शाम 5 बजे तक किस राज्य में कितने प्रतिशत हुआ मतदान, जानें यहां
नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के तहत आज 16 राज्य और 5 केन्द्र शासित प्रदेशों में वोटिंग हो रही है। इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम विधानसभा के लिए भी आज वोट डाले जा रहे हैं। 16 करोड़ 63 लाख से ज्यादा मतदाता 102 सीटों के लिए पहले फेज में 1 हज़ार 625 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। आइये जानते शाम पांच बजे तक किस राज्य में कितना मतदान हुआ है।
शाम 5 बजे तक किस राज्य में कितना हुआ मतदान
अंडमान-निकोबार – 56.87
अरुणांचल प्रदेश – 63.03
असम -70.77
बिहार – 46.32
छग – 63.41
जम्मू कश्मीर – 65.08
लक्ष्द्वीव – 59.02
मप्र – 63.25
महाराष्ट्र – 54.85
मणिपुर- 67.46
मेघालय – 69.91
मिजोरम – 52.62
नागालैंड – 55.72
पूड्डूचेरी – 72.84
राजस्थान -50.27
सिक्किम – 67.58
तमिलनाडु – 62.02
त्रिपुरा – 76.10
उत्तर प्रदेश – 57.54
उत्तराखंड – 53.56
पश्चिम बंगाल – 77.57
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