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रिलायंस जियो फिर धमाकेदार एंट्री को तैयार

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लखनऊ। रिलायंस जियो अपनी अपार सफलता के बाद फिर से लोगों के बीच हलचल मचाने को तैयार है। जल्द ही रिलायंस जियो अपना 4G VoLTE फीचर वाला फोन लॉन्च कर सकता है जिसकी कीमत कंपनी 500 रुपये के आसपास रख सकती है। ब्रोक्रेज फर्म एचएसबीसी की ओर से जारी रिपोर्ट में यह कहा गया है।

21 जुलाई को रिलायंस इंडस्ट्रीज की एनुयल जनरल मीटिंग (एजीएम) होने जा रही है। ऐसा माना जा रहा है इस वार्षिक बैठक में कंपनी हैंडसेट से जुड़ी घोषणा कर सकती है। साथ ही रिलायंस जियो से जुड़े नए प्लानों के बारे में भी बताया जा  सकता है|रिलायंस जियो, 4G VoLTE स्मार्ट फोन, रिलायंस जियो ब्रॉडबैंड, जियोफाई जियो, जीएसटीजियो का ऑफर 500 में मिलेगा 4G फोन

इकोनॉमिक टाइम्स में प्रकाशित खबर के मुताबिक एचएसबीसी के डायरेक्टर और टेलीकॉम विशेषज्ञ की ओर से कहा गया है कि रिलायंस जियो के हैंडसेट की कीमत 500 रुपये के आसपास हो सकती है। इससे  कंपनी 2G उपभोक्ताओं को सीधा 4G पर स्विच करने के लिए आकर्षित कर सकती है। एक अनुमान के मुताबिक कंपनी हर फोन पर 10 से 15 डॉलर यानी की लगभग 650 से 975 रुपये की सब्सिडी देगी।

रिलायंस जियो ब्रॉडबैंड- Jio Fiber 

रिलायंस जियो ने अपनी ब्रॉडबैंड सर्विस की टेस्टिंग पहले से ही शुरू कर दी है। ट्रायल के तौर पर इसे इस्‍तेमाल भी किया जा रहा है, लेकिन AGM में कंपनी इसे देश भर के शहरों के लिए लॉन्च कर सकती है। इस दौरान इसके टैरिफ और उपलब्धता का भी ऐलान संभव है। रिपोर्टों के मुताबिक शुरुआत में इसे ऑफर के तहत लोगों को 100Mbps की स्पीड के साथ 100GB डेटा भी दिया जा सकता है जो तीन महीने के लिए वैध होगा।

अन्य प्लानों के लॉन्च की उम्मीद

धन धना धन ऑफर के अलावा जियो के टैरिफ को लेकर अन्य प्लान भी हैं। 150 रुपये प्रति महीने से शुरू होने वाले प्लान से लेकर कंपनी 80 से 90 रुपये तक के सस्ते प्लान लॉन्च कर सकती है। धन धना धन ऑफर के तहत जियो फ्री वॉयस कालिंग के साथ अनलिमिटेड एसएमएस और जियो एप्स का फ्री एक्सेस दे रही है। इसी के साथ प्राइम यूजर्स को 309 और 509 रुपये के रिचार्ज पर क्रमश: 1 या 2GB डाटा प्रति दिन मिल रहा है।‘जियोफाई जियो जीएसटी’ स्टार्टर किट लॉन्‍च

रिलायंस जियो ने ‘जियोफाई जियो जीएसटी’ स्टार्टर किट लॉन्‍च की, जिससे व्यापारियों को जीएसटी फाइल करने की सेवा दी जाएगी। रिलायंस द्वारा इस स्टार्टर किट की कीमत 1,999 रुपये रखी गई है। इसमें एक बिलिंग एप और कर की फाइलिंग के लिए जियो का जीएसटी सॉफ्टवेयर समाधान है। इसके साथ एक साल के लिए असीमित कॉल और 24 जीबी डेटा दिया गया है।

जियो बल्क आर्डर के लिए तैयार

जियो मार्किट में अपने 4G डिवाइस के साथ तहलका मचाने के लिए तैयार है| कंपनी 18 से 20 मिलियन ऑर्डर के लिए तैयार है। हैंडसेट निर्माता औसतन प्रति महीना 5 मिलियन फीचर फोन और 15 मिलियन स्मार्टफोन बेचते हैं। जिन लोगों को इसकी डिटेल्स के बारे में पता है उनके अनुसार जुलाई अंत या अगस्त की शुरआत में इस फोन की शिपमेंट शुरू की जा सकती है|

 

 

 

 

 

 

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केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, 70 लाख मोबाइल नंबर हुए सस्पेंड; जानें क्या है कारण 

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70 lakh mobile numbers suspended in INDIA

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नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए 70 लाख मोबाइल नंबर को सस्पेंड कर दिया है। यानी इन मोबाइल नंबर का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब आपके जेहन में ही यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर सरकार की ओर से यह कदम क्यों उठाया गया है। दरअसल, यह कदम बढ़ते डिजिटल फ्रॉड को देखते हुए उठाया गया है।

इस वजह से हुए मोबाइल नंबर सस्पेंड

सस्पेंड किए गए ये वे मोबाइल नंबर थे जो किसी तरह के संदिग्ध लेन-देन से जुड़े थे। दरअसल, इस मामले को लेकर वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने मंगलवार को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंटरनेट के समय में डिजिटल पेमेंट को लेकर हो रही धोखाधड़ी को देखते हुए ऐसा किया गया है। बता दें, वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने यह जानकारी डिजिटल पेमेंट को लेकर धोखाधड़ी और इससे जुड़े मुद्दों पर बैठक के बाद दी है।

जनवरी में होगी अगली बैठक

जोशी ने कहा है कि डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बैंकों को भी निर्देश दिए गए हैं। बैंकों को उनकी प्रक्रियाओं और प्रणालियों को पहले से मजबूत बनाने को कहा गया है। उन्होंने बैठक को लेकर जानकारी देते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर आगे भी बैठकें होती रहेंगी। इसी के साथ मामले पर अगली बैठक अगले साल जनवरी में रखी गई है।

वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS) धोखाधड़ी को लेकर कहा है कि राज्यों को इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ राज्य सरकारों को डेटा सुरक्षा को भी मजबूत बनाने पर गौर देना चाहिए।

फ्रॉड के मामले कैसे होंगे कम

विवेक जोशी ने कहा है कि डिजिटल धोखाधड़ी को लेकर जागरुकता बेहद जरूरी है। इस तरह की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है कि समाज को इन मामलों से अवगत करवाया जाए और जागरुक किया जाए। मालूम हो कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी साइबर धोखाधड़ी को लेकर समाज को जागरुक करने की बात पर जोर दिया था।

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