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स्नैपचैट ने लोकेशन शेयरिंग फीचर ‘स्नैप मैप’ लॉन्‍च किया

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सैन फ्रांसिसको। सोशल मीडिया एप जेनली के अधिग्रहण के बाद फोटो-शेयरिंग एप स्नैपचैट ने अपने प्लेटफार्म पर नया लोकेशन शेयरिंग फीचर ‘स्नैप मैप’ लांच किया है।

टेक क्रंच की रिपोर्ट के मुताबिक, इस फीचर के तहत आप अपना वर्तमान लोकेशन अपने मित्र को भेज सकते हैं। स्नैपचैट ने दुनियाभर के आईओएस और एंड्रायड प्रयोक्ताओं के लिए यह फीचर बुधवार को जारी किया।

स्नैपचैट ने अपने ब्लॉग में कहा, हमने दुनिया को तलाशने का एक नया तरीका बनाया है! देखिए क्या हो रहा है, अपने दोस्तों को ढ़ूंढ़िए और रोमांचक यात्रा पर जाने के लिए प्रेरित हो जाइए!

स्नैप मैप इसके अलावा प्रयोक्ता को कहानियों की तलाश के लिए ‘स्टोरी सर्च’ फीचर भी मुहैया कराती है।

स्नैप मैप की प्रतिस्पर्धा फेसबुक मैसेंजर के लाइव लोकेशन फीचर से होगी। लेकिन स्नैप मैप केवल तभी अपडेट होता है, जब आप इसके एप को खोलते हैं। इससे अधिक गोपनीयता प्रदान होती है, साथ में बैटरी की भी बचत होती है।

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केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, 70 लाख मोबाइल नंबर हुए सस्पेंड; जानें क्या है कारण 

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70 lakh mobile numbers suspended in INDIA

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नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए 70 लाख मोबाइल नंबर को सस्पेंड कर दिया है। यानी इन मोबाइल नंबर का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब आपके जेहन में ही यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर सरकार की ओर से यह कदम क्यों उठाया गया है। दरअसल, यह कदम बढ़ते डिजिटल फ्रॉड को देखते हुए उठाया गया है।

इस वजह से हुए मोबाइल नंबर सस्पेंड

सस्पेंड किए गए ये वे मोबाइल नंबर थे जो किसी तरह के संदिग्ध लेन-देन से जुड़े थे। दरअसल, इस मामले को लेकर वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने मंगलवार को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंटरनेट के समय में डिजिटल पेमेंट को लेकर हो रही धोखाधड़ी को देखते हुए ऐसा किया गया है। बता दें, वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने यह जानकारी डिजिटल पेमेंट को लेकर धोखाधड़ी और इससे जुड़े मुद्दों पर बैठक के बाद दी है।

जनवरी में होगी अगली बैठक

जोशी ने कहा है कि डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बैंकों को भी निर्देश दिए गए हैं। बैंकों को उनकी प्रक्रियाओं और प्रणालियों को पहले से मजबूत बनाने को कहा गया है। उन्होंने बैठक को लेकर जानकारी देते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर आगे भी बैठकें होती रहेंगी। इसी के साथ मामले पर अगली बैठक अगले साल जनवरी में रखी गई है।

वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS) धोखाधड़ी को लेकर कहा है कि राज्यों को इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ राज्य सरकारों को डेटा सुरक्षा को भी मजबूत बनाने पर गौर देना चाहिए।

फ्रॉड के मामले कैसे होंगे कम

विवेक जोशी ने कहा है कि डिजिटल धोखाधड़ी को लेकर जागरुकता बेहद जरूरी है। इस तरह की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है कि समाज को इन मामलों से अवगत करवाया जाए और जागरुक किया जाए। मालूम हो कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी साइबर धोखाधड़ी को लेकर समाज को जागरुक करने की बात पर जोर दिया था।

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