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पैनासोनिक ने कम बजट में लॉन्च किए दो बेहतरीन स्मार्टफोन
नई दिल्ली। पैनासोनिक इंडिया ने शुक्रवार को दो स्मार्टफोन भारतीय बाजार में उतारे, जिनके नाम एलुग रे और पी85 है। इनकी कीमत क्रमश: 7,999 रुपये और 6,499 रुपये है।
दोनों ही स्मार्टफोन एक्सक्लूसिव रूप से फ्लिपकार्ट पर 15 मई से बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। एलुगा रे में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआई) अर्बो फीचर भी शामिल है, जो उपभोक्ताओं की दिनचर्चा के हिसाब से अपने को ढाल लेता है।
इस डिवाइस में 5 इंच एचडी डिस्प्ले है। इसमें 1.3 गीगाहट्र्ज का एमटीके क्वैड कोर प्रोसेर, 3 जीबी रैम, 16 जीबी ऑनबोर्ड मेमोरी है, जिसे 64 जीबी तक बढ़ाया जा सकता है।
मध्यम श्रेणी का यह स्मार्टफोन एंड्रायड 6.0 मार्शमैलो ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है और इसमें 4,000 एमएएच की बैटरी लगी है।
एलुगा रे 4जी/वीओएलटीई फीचर से लैस है। इसका पिछला कैमरा 13 मेगापिक्सल (फ्लैश के साथ) और अगला कैमरा 5 मेगापिक्सल का है। पैनासोनिक इंडिया के व्यापार प्रमुख (मोबिलिटी खंड) पंकज राणा ने बताया, “एलुगा रे का निर्माण स्माटफोन यूजर्स के जीवन को अरबो एआई अस्सिटेंट के माध्यम से सरल बनाने के लिए किया गया है।”
पी85 में 5 इंच डिस्प्ले, 1.0 गीगाहट्र्ज प्रोसेसर, 2 जीबी रैम और 16 जीबी ऑनबोर्ड मेमोरी है। इसमें भी 4,000 एमएएच की बैटरी लगी है।
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केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, 70 लाख मोबाइल नंबर हुए सस्पेंड; जानें क्या है कारण
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए 70 लाख मोबाइल नंबर को सस्पेंड कर दिया है। यानी इन मोबाइल नंबर का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब आपके जेहन में ही यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर सरकार की ओर से यह कदम क्यों उठाया गया है। दरअसल, यह कदम बढ़ते डिजिटल फ्रॉड को देखते हुए उठाया गया है।
इस वजह से हुए मोबाइल नंबर सस्पेंड
सस्पेंड किए गए ये वे मोबाइल नंबर थे जो किसी तरह के संदिग्ध लेन-देन से जुड़े थे। दरअसल, इस मामले को लेकर वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने मंगलवार को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंटरनेट के समय में डिजिटल पेमेंट को लेकर हो रही धोखाधड़ी को देखते हुए ऐसा किया गया है। बता दें, वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने यह जानकारी डिजिटल पेमेंट को लेकर धोखाधड़ी और इससे जुड़े मुद्दों पर बैठक के बाद दी है।
जनवरी में होगी अगली बैठक
जोशी ने कहा है कि डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बैंकों को भी निर्देश दिए गए हैं। बैंकों को उनकी प्रक्रियाओं और प्रणालियों को पहले से मजबूत बनाने को कहा गया है। उन्होंने बैठक को लेकर जानकारी देते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर आगे भी बैठकें होती रहेंगी। इसी के साथ मामले पर अगली बैठक अगले साल जनवरी में रखी गई है।
वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS) धोखाधड़ी को लेकर कहा है कि राज्यों को इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ राज्य सरकारों को डेटा सुरक्षा को भी मजबूत बनाने पर गौर देना चाहिए।
फ्रॉड के मामले कैसे होंगे कम
विवेक जोशी ने कहा है कि डिजिटल धोखाधड़ी को लेकर जागरुकता बेहद जरूरी है। इस तरह की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है कि समाज को इन मामलों से अवगत करवाया जाए और जागरुक किया जाए। मालूम हो कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी साइबर धोखाधड़ी को लेकर समाज को जागरुक करने की बात पर जोर दिया था।
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