जयपुर। राजस्थान में गुर्जर आरक्षण पर हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने गुर्जरों को आरक्षण देने के लिए बनाए गए एसबीसी (स्पेशल बैकवर्ड क्लास) कानून को असंवैधानिक बताते हुए रद कर दिया है। इस फैसले के बाद गुर्जर समुदाय के लोगों ने फिर से आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है। गुर्जर नेता किरोड़ी सिंह बैंसला ने कहा कि हम राज्य सरकार के खिलाफ फिर से लड़ाई शुरू करेंगे।

हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया था कि संविधान के मुताबिक आरक्षण 50 फीसदी से ज्यादा नहीं हो सकता लेकिन इस नए कानून से आरक्षण इस सीमा को पार कर जाता है। शुक्रवार को जस्टिस मनीष भंडारी की बेंच ने इस कानून और इसके लिए जारी की गई अधिसूचना को असंवैधानिक बताते हुए पांच जातियों को दिया गया विशेष पिछड़ा वर्ग में आरक्षण रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि 50 फीसदी से अधिक आरक्षण राज्य में नहीं दिया जा सकता है।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने पहली बार 2008 में विशेष पिछड़ा वर्ग की नई श्रेणी बनाते हुए 5 प्रतिशत आरक्षण दिया था। इस कानून के बाद राज्य में आरक्षण की सीमा 49 प्रतिशत से बढक़र 54 प्रतिशत हो गई थी।

आरक्षण पर राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के बाद गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने मामले में राज्य की वसुंधरा और केंद्र सरकार पर ठीक पैरवी नहीं करने का आरोप लगाया है। समिति ने कहा कि गुर्जर अब आरक्षण के मसले पर सरकार से आर-पार की लड़ाई लड़ेंगे।