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सैमसंग ने गैलेक्सी सी9 प्रो लांच किया
भुवनेश्वर | सैमसंग इंडिया ने मंगलवार को नए स्मार्टफोन पॉवरहाउस गैलेक्सी सी9 प्रो के लांच की घोषणा की, बॉलीवुड अदाकारा प्राची देसाई ने इसका अनावरण किया। ग्राहक इस डिवाइस की चुने हुए स्टोरों और ऑनलाइन प्लेटफार्म पर 27 जनवरी प्रीबुकिंग कर सकते हैं। प्रीबुकिंग के साथ कंपनी 12 महीनों के अंदर एक बार के लिए मुफ्त स्क्रीन बदलने का ऑफर दे रही है।
सैमसंग गैलेक्सी सी9 दो रंगों- ब्लैक और गोल्ड में उपलब्ध होगा। यह फरवरी के उत्तरार्ध में सभी खुदरा साझीदारों के पास 36,900 रुपये की कीमत में उपलब्ध होगा।
सैमसंग इंडिया के उपमहाप्रबंधक (मोबाइल कारोबार) आदित्य बब्बर ने बताया, “भारत स्मार्टफोन के सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक है। ग्राहकों का चलन इस तरफ इशारा करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अब बड़ी स्क्रीन वाले स्मार्टफोन पसंद कर रहे हैं। इसलिए हमने गैलेक्सी सी9 प्रो उतारा है। हम अपने ग्राहको को सबसे अच्छी सुविधाओं और प्रौद्योगिकी वाले उत्पाद मुहैया कराने की प्रतिबद्धता को जारी रखेंगे।”
उन्होंने आगे कहा, “गैलेक्सी सी9 प्रो 6 इंच की फुल एचडी एएमोलेड डिस्प्ले के साथ प्रयोक्ताओं को सबसे बेहतर मल्टीमीडिया अनुभव प्रदान करता है। साथ ही यह फोन पॉवरहाउस पफरेमेंस देता है। इसमें 6 जीबी रैम, बड़ी बैटरी और स्टोरेज क्षमता के साथ ही बेहतरीन 16 मेगापिक्सल का अगला और पिछला कैमरा है जिसके लेंस का अपरचर एफ1.9 है, जो कम रोशनी में भी बेहतरीन तस्वीरें खींचने में सक्षम है।”
सैमसंग गैलेक्सी सी9 प्रो कंपनी का पहला फोन है जिसमें 6 जीबी रैम लगा है।
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केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, 70 लाख मोबाइल नंबर हुए सस्पेंड; जानें क्या है कारण
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए 70 लाख मोबाइल नंबर को सस्पेंड कर दिया है। यानी इन मोबाइल नंबर का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब आपके जेहन में ही यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर सरकार की ओर से यह कदम क्यों उठाया गया है। दरअसल, यह कदम बढ़ते डिजिटल फ्रॉड को देखते हुए उठाया गया है।
इस वजह से हुए मोबाइल नंबर सस्पेंड
सस्पेंड किए गए ये वे मोबाइल नंबर थे जो किसी तरह के संदिग्ध लेन-देन से जुड़े थे। दरअसल, इस मामले को लेकर वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने मंगलवार को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंटरनेट के समय में डिजिटल पेमेंट को लेकर हो रही धोखाधड़ी को देखते हुए ऐसा किया गया है। बता दें, वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने यह जानकारी डिजिटल पेमेंट को लेकर धोखाधड़ी और इससे जुड़े मुद्दों पर बैठक के बाद दी है।
जनवरी में होगी अगली बैठक
जोशी ने कहा है कि डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बैंकों को भी निर्देश दिए गए हैं। बैंकों को उनकी प्रक्रियाओं और प्रणालियों को पहले से मजबूत बनाने को कहा गया है। उन्होंने बैठक को लेकर जानकारी देते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर आगे भी बैठकें होती रहेंगी। इसी के साथ मामले पर अगली बैठक अगले साल जनवरी में रखी गई है।
वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS) धोखाधड़ी को लेकर कहा है कि राज्यों को इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ राज्य सरकारों को डेटा सुरक्षा को भी मजबूत बनाने पर गौर देना चाहिए।
फ्रॉड के मामले कैसे होंगे कम
विवेक जोशी ने कहा है कि डिजिटल धोखाधड़ी को लेकर जागरुकता बेहद जरूरी है। इस तरह की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है कि समाज को इन मामलों से अवगत करवाया जाए और जागरुक किया जाए। मालूम हो कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी साइबर धोखाधड़ी को लेकर समाज को जागरुक करने की बात पर जोर दिया था।
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