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वायरलेस स्टीकर से चार्ज होगा आपका मोबाइल फोन
न्यूयॉर्क | नवीनतम प्रौद्योगिकी के जरिए बिना तार के किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को चार्ज किया जा सकेगा। इससे ऐसे उपकरण भी चार्ज हो सकेंगे जिसमें वायरलैस चार्जिग की सुविधा नहीं दी गई है। इस तरह यह एप्पल के आईफोन और आईपैड को भी चार्ज करने में कारगर होगा।
वायरलेस चार्जर को फ्रांस के स्टार्ट-अप ने विकसित किया है। इसका नाम एनर्जीस्क्वेयर है। इसे लास वेगास में सीईएस व्यापार शो के दौरान सीएनईटी ने भी देखा।
एनर्जीस्क्वेयर में एक चार्जिग पैड और एक स्टीकर है, जिसे एक उपकरण के पीछे लगाया जाता है। स्टीकर माइक्रो-यूएसबी, यूएसबी-सी या लाइटिंनिंग के साथ दो इलेक्ट्रोड को समर्थन देता है। जिससे उपकरण चार्जिग पोर्ट से जुड़ा होता है।
एक बार उपकरण के पैड पर रखे जाने के बाद चार्जिग शुरू हो जाती है।
स्टीकर की एक रुकावट यह है कि यह उपकरण की चार्जिग पोर्ट को अवरुद्ध कर देता हैं और यदि आप उपकरण को सामान्य तरीके से चार्ज करना चाहते हैं तो स्टीकर को हटाने की जरूरत होती है। कंपनी ने इस दोष को स्वीकार किया है और वादा किया कि उन्नत संस्करण में इसके पीछे तरफ एक पोर्ट शामिल होगा।
एनर्जीस्क्वेयर की कीमत 89 डॉलर है। इसमें एक चार्जिग पैड और पांच स्टीकर शामिल है।
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केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, 70 लाख मोबाइल नंबर हुए सस्पेंड; जानें क्या है कारण
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए 70 लाख मोबाइल नंबर को सस्पेंड कर दिया है। यानी इन मोबाइल नंबर का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब आपके जेहन में ही यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर सरकार की ओर से यह कदम क्यों उठाया गया है। दरअसल, यह कदम बढ़ते डिजिटल फ्रॉड को देखते हुए उठाया गया है।
इस वजह से हुए मोबाइल नंबर सस्पेंड
सस्पेंड किए गए ये वे मोबाइल नंबर थे जो किसी तरह के संदिग्ध लेन-देन से जुड़े थे। दरअसल, इस मामले को लेकर वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने मंगलवार को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंटरनेट के समय में डिजिटल पेमेंट को लेकर हो रही धोखाधड़ी को देखते हुए ऐसा किया गया है। बता दें, वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने यह जानकारी डिजिटल पेमेंट को लेकर धोखाधड़ी और इससे जुड़े मुद्दों पर बैठक के बाद दी है।
जनवरी में होगी अगली बैठक
जोशी ने कहा है कि डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बैंकों को भी निर्देश दिए गए हैं। बैंकों को उनकी प्रक्रियाओं और प्रणालियों को पहले से मजबूत बनाने को कहा गया है। उन्होंने बैठक को लेकर जानकारी देते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर आगे भी बैठकें होती रहेंगी। इसी के साथ मामले पर अगली बैठक अगले साल जनवरी में रखी गई है।
वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS) धोखाधड़ी को लेकर कहा है कि राज्यों को इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ राज्य सरकारों को डेटा सुरक्षा को भी मजबूत बनाने पर गौर देना चाहिए।
फ्रॉड के मामले कैसे होंगे कम
विवेक जोशी ने कहा है कि डिजिटल धोखाधड़ी को लेकर जागरुकता बेहद जरूरी है। इस तरह की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है कि समाज को इन मामलों से अवगत करवाया जाए और जागरुक किया जाए। मालूम हो कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी साइबर धोखाधड़ी को लेकर समाज को जागरुक करने की बात पर जोर दिया था।
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